Kathua Rape Case

It is illegal to reveal the name, address, religion, and face of a crime victim. The 8-year-old girl who was kidnapped, gang-raped and murdered in Kathua hasn’t been paid adequate respect after her death. Her face was photographed in high definition, the crime scene easily traced, her name revealed and spread like wildfire by a select category of the media, and her religion is the center of a whirlwind unrelated controversy.

An eight-year-old, who did not know the centuries old dilemma between Hindus and Muslims, the decades ago division of land between Pakistan and India, has been embroiled postmortem in a debacle viewed globally. How is this a march towards justice? How is the rape of a child the voice of politicians, religion-men, and the displayers of false curtsy?

It seems as if we have learned nothing from the Nirbhaya case, the proclaimed daughter of our nation. The laws and amendments that were created in her name, the surge of pain that we felt for a victim of a heinous crime has dispelled. Now we are left with remnants of desire for seeing a crime reach a justifiable end, to provide solace, to create fear and panic in attempts at criminality. We have now reached a place where we demand action yet do not pause to ponder the immense pain, trauma, and burden the girl and her family has felt.

Our desire for justice has weakened as our need for finding out ‘why’ the crime has happened has surpassed the basic human instinct of pain and empathy. ‘Why’ was the girl raped? ‘Why’ did these men commit such a crime? ‘Why’ does not matter, whether or not the dispute was regarding land or religion doesn’t matter. Simply put, a child was raped. The act of rape is hidden behind the justification for defining a greater purpose. Rape isn’t justifiable.

Rape has no ulterior motive. Rape is a despicable action, a rapist dominates and feels ownership of a body that is not his own. Rape makes the rapist feel powerful, and it has nothing to do with religion or land. Rape is a crime against an innocent person. Creating a back-story to this heinous crime is a distraction; repeatedly giving life to a traumatic event with distorted perspectives is what a select category of media is feeding on.

Cultivation theory is one of the top three theories regarding the psychology of people created by mass media. The hypothesis of this theory is that people tend to believe whatever is shown on the news. News channels target audiences that enjoy chest-thumping, hollering, aggressive anchors that are a medium of everyday personal frustration.

The louder, meaner, aggressive, rude an anchor is, the more negative the news and vivid the back-story, the greater the negativity bias of the viewer. We humans are naturally attracted towards negative news than positive, it gives us a thrill and keeps us engaged. There are so many cases of rape, molestation and murder that are flashed on the television screen as ‘breaking news’, spread throughout a newspaper or displayed on digital media.

A bombardment of despicable news continuously makes the viewers feel fear of the real world, creating a mean world syndrome, the belief that the crime rates are higher than they actually are. Finally it leads to moral panic, fear that some evil community threatens the well-being of society. Moral panic is the end goal created by mass media. Moral panic is what has been created in the Kathua case.
The media has been given the right to influence our minds, swaying us in a direction they deem fit.

Out of all the rape cases, child molestation cases, they choose one and hone into it. The more gruesome the details and bigger the conspiracy, elaborate thickening of a plot, the more we are fed this impunity.

We, the public of India, have created a gloomy and depressive media, we have created our own moral panic. We have done this by supporting the media to speculate and debate about situations we have no first-hand knowledge about, it gives us something spicy to discuss at a gathering and flaunt our pseudo-intellect. Events have become distorted, news is broadcast selectively, and we are washed away in the moral dilemma rather than the judicial accuracy of a case.

The millions of people watching television at home have created a storyline based on a victim they don’t know; we have passed judgment on criminals that may or may not be guilty but are pronounced so before they reach court, about corruption and politics of which we have no primary sources.

We have become armchair auditors, political scientists, communal experts, doctors, activists; but we fail to step out of our homely abode to provide tangible and resourceful help. We have collectively created a convoluted reality and are the fuel to the fire started by the media, we have made ourselves helpless through inaction and are willing fools.

The Kathua case is trending on social media, and many people have stated that they are ashamed to be an Indian, or a Hindu, or part of a specific community or religion.

Selected cases of our nation have been showcased in foreign nations where we scream from the top of our lungs, “this is because of communal violence and we are ashamed to be called Indians!” Many lay citizens follow suit like sheep to a herder, but has anybody paused to see the statistic of rape in India compared to the rest of the world? Our activists have gone to the U.S. and U.K. to cry foul, they have cried foul in front of nations that are in the top 10 rape countries of the world.

Ours is a third world nation, with centuries of oppression, still reeling from colonialism, falsely created discriminatory hate, extreme illiteracy, and dominant patriarchal oppression. Yet the West is touted to be modern, educated, well-bred Caucasians that are the ‘saviors’ of the world, our World Powers, why then are the superior race in the top five list of rape crimes? Why is India a country to be ashamed of? Is it so hard to see that rape isn’t affiliated to the boundaries of land created by humans, or based on the color of your skin?

It is pervasive, it resides in all classes as seen in the #MeToo global campaign, rape happens to children and adults alike, by strangers and trusted people of the victim. So let’s put this mess into context: rapists are self-motivated degenerates and should not define a culture, religion, gender, or nation.

“कठुआ केसः बच्ची की लाश पर मोदी सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र” in Punjab Kesari

कठुआ मामले में मीडिया के एक बड़े वर्ग की भूमिका संदिग्ध ही नहीं निंदनीय भी रही। इस वर्ग ने इसकी कवरेज में जल्दबाजी ही नहीं, ज्यादती भी की। जिस तरह से मामले के तथ्यों से एक खास मकसद से छेड़छाड़ की गई या उन्हें जानबूझ कर छुपाया गया, वो बेहद आपत्तिजनक और भयावह है। कहना न होगा, इस घटना की कवरेज में मीडिया के इस वर्ग ने सारी सीमाएं लांघ दीं। सरेआम पीड़िता की तस्वीरें दिखाई गईं, उसका धर्म बताया गया, और तो और उसके कुछ फर्जी वीडियो भी सर्कुलेट करवाए गए। सारा मामला ये बनाया गया कि ‘दरिंदे हिंदू’ ‘अबला कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं का शीलहरण करते हैं और उनकी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते’।

मीडिया के इस वर्ग ने तथ्यों की जांच पड़ताल की कोशिश ही नहीं की क्योंकि उसकी मंशा इसकी थी ही नहीं। इस वर्ग ने भारत से अमेरिका तक इस मसले को उछाला। एक न्यूज चैनल ने ‘एनफ इस एनफ’ (काफी हो गया) शीर्षक से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। राहुल गांधी, उनकी बहन और जीजा आधी रात को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च पर निकल पड़े। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल ने दिखाया कि देखो कैसे ‘अत्याचारी हिंदू’ ‘कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म’ ढा रहे हैं’। अनेक हवाई अड्डों में लोगों को ऐसी टीशर्ट पहने देखा गया जिन पर लिखा गया था कि अपनी बेटियों को भारत मत भेजो, वहां महिलाएं-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इंग्लैंड के हाउस आॅफ लाड्र्स में पाकिस्तानी मूल के लाॅर्ड अहमद ने ये मामला उठाया तो अमेरिका में इसे लेकर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में स्वाती मालीवाल तो आमरण अनशन पर बैठ गईं।

इस विषय में मोदी सरकार की जितनी किरकिरी की जा सकती थी, की गई। वल्र्ड बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड तक ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जताते हुए मोदी सरकार को नसीहत दे डाली। बाॅलीवुड और हाॅलीवुड की अभिनेत्रियों ने प्लेकार्ड लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट जारी किए। मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के लिए चार साल जो काम किए, उन्हें एक झटके में मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। मोदी सरकार ने जिस ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरूआत की थी, उसकी धज्जियां उड़ाईं गईं और सरकार को महिला विरोधी करार दे दिया गया।

चैतरफा हमलों से घबराई केंद्र सरकार ने च्चियोें से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड देने वाला अध्यादेश पारित कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि इस पूरे षडयंत्र की जल्दी से जल्दी जांच कराई जाती और षडयंत्रकारियों के नाम के साथ सच्चाई देश के सामने लाई जाती। ध्यान रहे जानीमानी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों ने ही नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस अध्यादेश के प्रावधानों पर आपत्ति जताई।

अगर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों या पत्रकारों के षडयंत्रकारी वर्ग ने इस मामले की तफ्तीश में थोड़ा सा भी समय और दिमाग लगाया होता तो, पता लग जाता कि इस विषय में जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा कठुआ के चीफ ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में कितने झोल हैं। चार्जशीट में सात लोगों के नाम दिए गए हैं जिनमें संाझीराम और उनका बेटा विशाल जंगोत्रा और पांच पुलिस वाले शामिल हैं।

ध्यान रहे सांझीराम और उनके बेटे विशाल जंगोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने इस विषय में हलफनामा दायर कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उनको फंसाया है। असली अपराधियों को पकड़ने और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मिथ्या और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। खुद को पीड़िता का वकील कहने वाली दीपिका राजावत और उसका साथी तालिब हुसैन असल में ट्रायल कोर्ट में उसके वकील हैं ही नहीं, तब भी वो उसका वकील होने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं वो हम पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा रहे हैं जबकि धमकाया तो हमें जा रहा है। राज्य सरकार ने इन फर्जी लोगों को सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई है, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। सांझीराम ने अपने हलफनामे में पुलिस वालों के चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल डीएसपी इरफान वानी के खिलाफ तो बलात्कार का मुकदमा चल रहा है। ज्ञात हो कि सांझीराम या उसके परिवार के खिलाफ राज्य के किसी भी थाने में कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उनका परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत है और उनका एक बेटा तो जलसेना में नौकरी भी करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की सांझीराम की मांग को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि इसकी जांच जम्मू-कश्मीर से बाहर पठानकोट के जिला और सत्र न्यायाधीश करेंगे जिसकी निगरानी वो स्वयं करेगा। सुनवाई रोजाना होगी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। अदालत के फैसले से कठुआ के लोगों में मायूसी है, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि पठानकोट की अदालत इस मामले की निष्पक्षता से सुनवाई करेगी और जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के षडयंत्र को समझेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।

कठुआ के लोगों की उम्मीद के पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। एक बार को हम मान भी लें कि सांझीराम और उनका बेटा विशाल जंगोत्रा झूठ बोल रहे हैं , तब भी इस मामले में और भी बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो प्रथम दृष्टया ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये पूरा मामला और इस बारे में दायर चार्जशीट कितनी फर्जी है। हम आगे बढ़ें इस से पहले बता दें कि घटना के समय विशाल के मेरठ में होने के सारे सबूत सामने आ चुके हैं, जिनमें वहां की वीडियो फुटेज भी शामिल है। यही नहीं विशाल के दोस्तों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें धमका कर विशाल के खिलाफ बयान लिए।

मृतक बच्ची के साथ सहानुभूति के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि उसे न्याय मिले, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि निर्दोष सांझीराम और उसके परिवार वालों को भी न्याय मिले और षडयंत्रकारियोें को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम इसे षडयंत्र क्यों कह रहे हैं इसके पीछे कई कारण और अनसुलझे सवाल हैं। इन पर आपको भी गौर करना चाहिए। इस मामले में दस दिन में तीन बार जांच टीम बदली गई, आखिर इसका क्या कारण है? एक ही तारीख को दो पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट क्यों दी गईं और दोनों में अलग-अलग तथ्य क्यों थे? कथित अपराधस्थल (देवस्थान) सील क्यों नहीं किया गया? आरोपियों ने पीड़िता को देवस्थान पर क्यों रखा जबकि वहां लगातार लोगों का आनाजाना था और चार्जशीट में जिन दिनों का उल्लेख किया गया है, उन दिनों वहां उत्सव भी मनाया जा रहा था? लाश सांझीराम के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर मिली। अगर उन्होंने अपराध किया होता तो वो लाश को किसी गहरे नाले या घने जंगल में भी फेंक सकते थे, उन्होंने अपने घर के पास ही लाश क्यों फेंकी? चार्जशीट के अनुसार बच्ची से छह दिन तक सामूहिक बलात्कार हुआ, लेकिन पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट उसके गुप्तांग पर क्यों किसी चोट का जिक्र नहीं करती? चार्जशीट में बलात्कार के उल्लेख के बावजूद देवस्थान पर कहीं खून के निशान नहीं मिले, वहां मूत्र अथवा विष्ठा के निशान भी नहीं मिले, जबकि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट कहती है कि मृतका की आंतों में पची हुई सामग्री थी, क्या ऐसा संभव है? किसने मृतका की तस्वीरें हाई रिसोल्यूशन कैमरे से खींचीं जो तमाम राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों को भेजी गईं? छह दिन के कथित बलात्कार के बावजूद मृतका के पांव में जूते और सिर पर हेयरबैंड कैसे थे? ये कैसे हुआ कि पुलिस ने मृतका के कपड़ों को धोया और थाने में सुखाया? आरोप लगाया गया है कि मृतका को बेहोशी की दवा दी गई। छह दिन तक इस दवा का क्या असर था? चार्जशीट में उंगलियों और पैरों के निशान क्यों नहीं संलग्न किए गए?

ये घटना कठुआ के रसना गांव में हुई। उसके बाशिंदे कहते हैं कि 16 जनवरी 2018 की रात को गांव का मेन ट्रांसफाॅर्मर फंुक गया। इसकी वजह से पूरे गांव में बिजली नहीं थी। इस बीच रात को ढाई बजे कंबल ओढ़े दो आदमी बुलेट मोटरसाइकिल पर आए। वो आंधे घंटे बाद चले गए। ये संदिग्ध लोग कौन थे? पुलिस उनका पता क्यों नहीं लगा रही? आपको बता दें कि सात दिन गायब रहने के बाद पीड़िता की लाश 17 जनवरी को मिली।

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच और चार्जशीट में कितनी खामियां हैं। जाहिर है ये पूरी कहानी मनमाने तरीके से बिना उचित सबूतों के गढ़ी गई है। ये खामियां चीख-चीख कर कहती है कि इस पूरी घटना के पीछे साजिश है। जिस प्रकार पीड़िता की तस्वीर वायरल की गई, उसका नाम उजागर किया गया, देवस्थान को लांछित किया गया, उस से स्पष्ट है कि इस साजिश के पीछे मकसद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और हिंदुओं और भारत को लांछित करना था। जिस प्रकार पूरा घटनाक्रम हुआ और उसे भारत से पाकिस्तान और इंग्लैंड, अमेरिका तक उछाला गया, उससे साफ है कि सब कुछ पूर्वनियोजित था।

कहना न होगा इस पूरी साजिश में षडयंत्रकारी पत्रकारों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जिन वकीलों और नेताओं ने इस फर्जी मामले के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने उन्हें भी खलनायक बना दिया। इन वकीलों और नेताओं में कांग्रेस के लोग भी शामिल थे।

आपको बता दें कि इस मामले को आतंकी संगठन पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई जोर-शोर से कर्नाटक चुनाव में उछाल रहे हैं। सनद रहे कि पीएफआई में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के अनेक सदस्य प्रमुख पदों पर सक्रिय हैं और इसके बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध हैं। ये प्लेकार्ड ले कर घूम-घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें भारतीय होने पर शर्म आती है। ये वहीं संगठन है जिसने गुजरात विधानसभा चुनावों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नक्सलियों के साथ मिलकर जिग्नेश मेवानी का समर्थन किया था और उसे धन उपलब्ध करवाया था। पीड़िता की फर्जी वकील दीपिका राजावत का भी जेएनयू के नक्सली सर्किट से घनिष्ठ संबंध है। ये पूरा वो टुकड़े-टुकड़े गैंग है जो नक्सलियों, कश्मीरी आतंकियों और अब जिन्ना के समर्थन में जेएनयू से लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक ‘आजादी’ के नारे लगाता है और जिसके राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और सरकारी-गैरसरकारी संगठनों में एजेंट बैठे हुए हैं। इनका नेटवर्क किसी भी मुद्दे को बहुत कम समय में दुनिया भर में फैला सकता है। जाहिर है इनके अनेक भारत विरोधी खुफिया एजेंसियों से भी घनिष्ठ संबंध हैं।

ये वही गैंग है जिसकी सरपरस्ती में अनुच्छेद 370 के बावजूद जम्मू में रोहिंग्या लोगों को बसाया गया है और जिसके वकील इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ते हैं। अब इनका निशाना है बकरवाल समुदाय जिसकी पीड़िता एक सदस्य थी। ये समुदाय देशभक्त माना जाता है और श्रीनगर के कट्टरवादी वहाबियों से दूर रहता है। ये पूरा षडयंत्र कहीं न कहीं इस समुदाय को हिंदुआंे से दूर करने और रेडिकालाइज करने का भी है ताकि वो घाटी के इस्लामिक दलों को वोट दें।

देश में जब से मोदी सरकार आई है, ये गैंग तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दलितों और मुसलमानों को उसके खिलाफ भड़काने के लिए सोचे-समझे तरीके से काम कर रहा है। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि दलितों को नक्सलियों और इस्लामिक आतंकियों के संगठनों से जोड़ा जाए। आपको रोहित वेमूला, अखलाक, जुनैद, पशु तस्करों, मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की छाती पर जाति लिखने, जेएनयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि के विवाद अवश्य याद होंगे जिनमें इस गैंग ने भारत की लचर कानून व्यवस्था और ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का नाजायज लाभ उठा कर, मोदी सरकार और देश को अंतरराष्ट्री स्तर पर बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोडा।

इस गैंग की निशानी ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों या दलितों के मामलों में व्यथित होता है। हिंदुओं पर अगर कोई अत्याचार करे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी हो, मगर सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ये सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए ही नहीं, भारत का सम्मान बहाल करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन अब सरकार को सिर्फ कठुआ मामले की ही जांच नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को भी पकड़ कर हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए जिन्होंने इसे तोड़-मरोड़ के दुनिया के सामने भारत को कलंकित किया। इस पूरे षडयंत्र में अनेक स्वनामधन्य पत्रकार भी शामिल हैं। सरकार को इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

“सेनेट में शांति प्रस्ताव, सीमा पर खूनखराबा बेनकाब हो चुकी है जनरल बाजवा की भारत नीति” in Punjab Kesari

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुरक्षा, पड़ोसी देशों से संबंधों, अपनी विदेश यात्राओं और बहुत से अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर दिसंबर 19 को सेनेट के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और सांसदों के सवालों के जवाब दिए। अपेक्षा की गई थी कि सांसद इस बैठक के बारे में मीडिया से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी इस विषय में बातचीत की। इसके मुताबिक बाजवा ने सांसदों से कहा कि वो भारत के साथ शांतिवार्ता के पक्षधर हैं। अगर सरकार, भारत के साथ संबंध सामान्य बनाने की पहल करेगी तो वो उसे समर्थन देंगे।

पाकी सेना परंपरागत रूप से भारत को दुश्मन नंबर एक मानती रही है। हालांकि आठवें सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी (29 नवंबर 2007 से 29 नवंबर 2013) ये तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं, बल्कि देश के भीतर पल रहे आतंकी संगठन हैं, फिर भी सेना का रवैया नहीं बदला है। ऐसे में बाजवा का यह बयान ऐतिहासिक माना जा रहा है। उनके इस बयान का एक अर्थ ये भी माना जा सकता है कि आज पाकिस्तान की भारत नीति दोराहे पर आ गई है। इसमें संभवतः पहले जैसी कट्टरता नहीं बची है और वो इसमें परिवर्तन के बारे में भी सोच सकता है। आपको ज्ञात ही होगा कि वहां भारत, अन्य पड़ोसी देशों तथा अमेरिका के बारे में विदेशनीति सेना ही तय करती है। विदेश मंत्रालय की औकात कुल मिलाकर स्टेनो से अधिक नहीं होती। संभवतः यही कारण है कि पदच्युत प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूरे चार साल तक किसी विदेश मंत्री की नियुक्ति नहीं की और ये विभाग खुद ही संभालते रहे ताकि सेना और चुनी हुई कठपुतली सरकार में कोई गलतफहमी न पैदा हो।

पाकिस्तान में शाहिद खकान अब्बासी की लचर सरकार और गहरे आर्थिक संकट के मद्दे नजर वहां बार-बार कयास लगाए जा रहे थे कि सेना एक बार फिर कमान संभाल सकती है। बाजवा के सेनेट के सामने पेश होने और नीति निर्माण में संसद को खुद वरीयता देने के बाद समझा जा रहा है कि सेना फिलहाल किसी तख्तापलट का इरादा नहीं रखती। लेकिन यहां हम चर्चा सिर्फ भारत के संबंध में उनके बयान तक सीमित रखेंगे।

बाजवा के बयान पर भारत प्रतिक्रिया देता, इससे पहले पाकिस्तान में ही उसपर सवाल उठने लगे। सबसे पहला प्रश्नचिन्ह तो इसी बैठक में उनके जमात उद दावा (लश्कर ए तौएबा) प्रमुख हाफिज सईद वाले बयान पर उठा। इसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या के समाधान में सईद की महत्वपूर्ण भूमिका है और आम पाकिस्तानी की तरह उसे भी कश्मीर मुद्दा उठाने का हक है। मुंबई हमलों के आरोपी और अंतरराष्ट्रीय आतंकी सईद के बारे में उनके बयान को बिला शक उसकी आतंकी नीतियों का समर्थन समझा गया। आम राजनीतिक दलों ने इसे सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग के समर्थन के तौर पर लिया। ध्यान रहे वहां सेना, जमात को राजनीतिक पार्टी का रूप देकर मुख्यधारा में लाने और संवैधानिक वैधता दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। सेना को इसमें दो खास फायदे दिखाई दे रहे हैं, एक – लगातार कमजोर हो रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज जैसे मुख्यधारा के दलांे के बीच सेना को अपना प्राॅक्सी राजनीतिक दल खड़ा करने का अवसर मिलेगा जो पूरी तरह उसके कब्जे में होगा और दो – जमात जैसे दुर्दांत आतंकी संगठन को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाया जा सकेगा। सनद रहे कि पाक सरकार इसका विरोध कर रही है। दिसंबर 24 को सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जमात की उस याचिका का औपचारिक रूप से विरोध भी किया जिसमें उसने मिल्ली मुस्लिम लीग को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता देने की मांग की है।

बाजवा ने भारत के साथ संबंधों के सामान्यीकरण की बात तो कही पर कश्मीर पर उनका मत बिल्कुल भी नहीं बदला। अगर सेना पहले जैसे ही ‘कश्मीरियों’ (हुर्रियत के आतंकियों और अन्य कश्मीरी आतंकियों) को नैतिक और राजनयिक समर्थन (सीमापार से आंतकी समर्थन) देती रहेगी तो कश्मीर में शांति कैसे होगी? जाहिर है बाजवा संबंधों का सामान्यीकरण नही, सिर्फ दिखावा चाहते हैं। यह तमाशा अगर हुआ तो बहुत कुछ पहले जैसा ही होगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की आंखों में धूल झौंकने के लिए एक तरफ तो पाकिस्तान की चुनी हुई हुई सरकार (कठपुतली सरकार) भारत सरकार से बातचीत करती थी, तो दूसरी तरफ सेना अपना खेल खेलती रहती थी।

लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर बाजवा भारत के प्रति ये बयान देने के लिए क्यों मजबूर हुए। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी दबाव। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने अपना रवैया नहीं बदला तो वह उसके खिलाफ हर संभव कदम उठाएगा। इसमें पाकिस्तान में घुस कर आतंकी ठिकानों का सफाया, आर्थिक सहायता रोकना और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी शामिल है। पाकी सेना एक तरफ तो सख्त बयानी के लिए अमेरिका से मुंहजोरी करती है तो दूसरी तरफ अंदरखाने में उसे मनाने की कोशिश भी करती है ताकि उसकी आर्थिक सहायता जारी रहे।

ध्यान रहे पाकिस्तान आजकल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसके पास तीन महीने के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बड़े गाजे-बाजे के साथ चाइना-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक काॅरीडोर की घोषणा की थी। अब साफ हो रहा है कि चीन ने इसके लिए सहायता नहीं बल्कि अरबों डाॅलर का उधार दिया है। इसे चुकाने में भी पाक सरकार की सांस फूल रही है। ऐसे में भारत से दुश्मनी की नीति और उसके नाम पर सेना पर हो रहे अरबों डाॅलर के खर्चे पर भी सवाल उठने लगे हैं। अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी सवाल उठाने लगे हैं कि क्या सेना पाक को चीन का उपनिवेश बनाना चाहती है? वो साफ-साफ कहने लगे हैं कि चीनी उपनिवेश बनने से अच्छा है, भारत से दोस्ती की जाए और उसके साथ व्यापार किया जाए…कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान को कंगाल नहीं किया जाए। लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि सेना विदेश नीति पर क्यों कब्जा जमाए बैठी है? क्यों पाकिस्तान के संबंध सिर्फ भारत से ही नहीं, ईरान और अफगानिस्तान से भी खराब हो रहे हैं?

भारत तो सीधे पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बात नहीं करता। लेकिन यहां ये याद दिलाना उचित होगा कि भारत के बारे में टिप्पणी करने से पहले, बाजवा अक्तूबर में अफगानिस्तान और नवंबर में ईरान के दौरे पर भी गए। वहां उन्होंने क्रमशः राष्ट्रपति अशरफ घनी और राष्ट्रपति हसन रोहानी से भी बात की। दोनों देशों के साथ बेहद खराब संबंधों के बीच हुई इन यात्राओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन इन उच्च स्तरीय दौरों के बावजूद दोनों देशों से संबंध रत्ती भर भी नहीं सुधरे। 22 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में अफगान राजदूत महमूद सैकल ने एक बार फिर अपने देश में अस्थिरता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उधर 22 दिसंबर को ही अफगानिस्तान के औचक दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बिना लगालपेट के कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया करा रहा है, लेकिन अब दिन लद गए हैं, ट्रंप प्रशासन ने सैनिकों को आतंकियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का अधिकार दे दिया है।

स्पष्ट है बाजवा की दोगली विदेश नीति – बातचीत में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा पर जमीनी स्तर पर उन्हें बढ़ावा – पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अब सवाल ये है कि भारत को क्या करना चाहिए? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस्लामाबाद को उसकी धरती से सक्रिय आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाता रहेगा, उसके साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

जहिर है भारत, बाजवा की कूटनीतिक चालों में फंसने और उन्हें शांति के मसीहा का प्रमाणपत्र देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी उन्होंने अभी सिर्फ यही कहा कि वो भारत के साथ शांतिवार्ता के पक्षधर हैं। इस शांतिवार्ता से उनका क्या तात्पर्य है, शांति के लिए वो किस हद तक अपनी नीतियां बदलने के लिए तैयार हैं? ये अभी स्पष्ट नहीं है। 23 दिसंबर को जैसे पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय सेना के एक मेजर और तीन जवान शहीद हुए, उससे साफ है कि जमीनी स्तर पर पाकी सेना के खूनी इरादों में कोई कमी नहीं आई है।

एक बार को अगर भारत, पाकिस्तान के साथ शांतिवार्ता के लिए तैयार हो भी जाए, तो सवाल ये उठता है कि भारत को खक्कान अब्बासी सरकार से बातचीत करके क्या हासिल होगा जबकि वो खुद चंद महीनांे की मेहमान है (वहां जुलाई 2018 में आम चुनाव होने हैं)। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भारत पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए सीधे पाकी सेना से बात करता है, तब भी क्या गारंटी है कि उसका कोई नतीजा निकलेगा? एक बार को मान लें कि बाजवा शांति के लिए समझौता करते हैं, तो क्या गारंटी है कि आने वाले जनरल उसका पालन करेंगे? सिर्फ बाजवा ही नहीं, पाकिस्तान के अधिकांश जनरल देश की भारत नीति पर वर्चस्व तो चाहते हैं पर उसे आम अवाम की भलाई के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए चलाना चाहते हैं। जिस दिन पाकी जनरल जनता के नजरिए से सोचना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान के रिश्ते, भारत ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी सामान्य हो जाएंगे।

Talaq, Talaq, Talaq…oops! I made a mistake!

So the argument is that Sunni’s, a sect of Islam, adheres to ‘talaq-e-biddat’ or instant divorce. This ideologue is followed vehemently in India, after the Supreme Court judgment nullified its validity for 6 months we could see many Islamic fundamentalists clawing to find proof of its validity.

I call ‘talaq-e-biddat’ a heinous crime on the dignity of women. I say this from a perspective of a woman, and I can surely say this from a humanistic standpoint. It is considered ‘sinful’ in Hanaafi law, about 90% of the Sunni’s in India belong to the Hanaafi school, while approximately 70% of Muslims in India are Sunni, and there are 157 million Muslims in India. That is a lot of leeway for ‘sinful’ dissolution of legal and sacrosanct marriages. It’s humorous to see that specific organizations are clamoring to bring legality for a ‘sinful’ act, a hypocritical method of upholding the tenets of a religion.

When a husband says ‘talaq, talaq, talaq’ at once the marriage is nullified, so many men soon after realize the mistake they have made. To bring a twist, after the divorce if the husband realises he wants to reconcile with his wife she first has to marry another man and consummate the marriage, called Nikah Halala. The next step is for the ‘other man’ to grant her a divorce, and she can go back to her husband. It has become a total scam, a method of extortion, and human trafficking in which Maulvi’s play a huge role. Women who are desperate to be with their husbands re-marry and consummate their marriage with strangers, there are men that take money to be married for a single day to a woman. There are men who make false promises of giving this woman a divorce, but they go back on their word and sell her body.

The amazing wonder of patriarchy, always subjecting a woman to so called ‘freedom’ dictated by men, ‘freedom’ she does not want to suffer through, ‘freedom’ which doesn’t allow her to make her own choices. What is sacrosanct about marrying for the second time keeping in mind the need of its dissolution? What is sacrosanct about selling a woman’s body and soul thereby giving her permission to return to her husband who in a fit of anger might have said three regretful words?

Muslim women in India have been fighting against this crime of ‘talaq-e-biddat’ since its conception before Independence, from a time where it was termed as ‘Muslim Personal Law.’ The law follows mostly customs and practices instead of religion. There has been negligible change in this law since its founding, the infamous Shah Bano case where a 70+ year old woman went to court for maintenance was overturned due to the outburst of orthodox Muslims. ‘Hindu Personal Law’ which is on the same tangent as ‘Sikhs’, ‘Jain’ and ‘Buddhist’ personal law has seen many changes, social evils have been removed and major upheavals for the benefit of women empowerment has taken place. I am not saying that Hindu Personal Law is the epitome of equality for men and women, but at least it is more susceptible to change. At least there is a ray o f hope in a cloud of darkness.

The victory of Muslim women in the 6 month freedom from ‘talaq-e-biddat’ is seen as a great victory, the short term eradication has given respite to women of the 21st Century, in the fastest developing nation of the world! This shows the severity of the problem we are facing. The power of social stigma and patriarchal regime is prevalent in all matters, even in fundamental rights.

What I think should be the way forward

Create Uniform Civil Code and rid the nation of Personal Laws. It is not necessary to have religion dictate the nature of legal practices, it creates arbitrary factional divide in the nation. Letting go of Personal Laws is not a threat to the existence of our various religious. There are many other methods of following the words of sages, and prophets, and holy books, but it should not interfere with law.

When a marriage falls apart it has nothing to do with being a Hindu or a Muslim, it is purely a social and financial problem. After being divorced a woman finds herself without support. Other personal laws have been modified to include women in restitution of financial rights after a divorce, in the form of maintenance of herself and her child. In Shariat Law a woman’s right is nullified simply because she is a Muslim. All women should come under the purview of one umbrella – one nation, one law.

Talaq-e-biddat is unjust, not needed, and a menacing plague upon Islamic women.

Nirmala Sitharaman: Should feminists be happy?

Recently India has been witness to historic and landmark changes, the tide is turning when it comes to women.

1. Maternity leave duration has increased to surpass most developed nations

2. Triple Talaq has been banned for 6 months during which the Central Government is expected to pass a law banning Triple Talaq for good

3. The appointment of Nirmala Sitharaman as the first fulltime female Defence Minister

Niramala Sitharaman is India’s second female Defence Minister, before her Indira Gandhi held the same portfolio and was the Prime Minsiter as well. But Nirmala Sitharaman is the first fulltime female Defence Minister of India.

Indira Gandhi was the Iron Lady of India, well known for her strong tactical methods of fighting terrorism. Nationally, she had given the green light to extreme measures to claimed terrorists that were murdered in a bloodbath at the Golden Temple – Amritsar, in Operation Bluestar. She also took forward the nuclear program of India started under the leadership of Nehru, she gave verbal authorization of an underground nuclear test called “Smiling Buddha” in Rajasthan which caused ire to then Pakistan Prime Minsiter Zulfikar Ali Bhutto. On an international front, Operation Meghdoot was a success in the Siachen conflict. Not only that, but under Indira Gandhi’s leadership West Pakistan was liberated from East Pakistan, without Indira Gandhi’s support perhaps the creation of Bangladesh as a separate country would not have been possible. Indira Gandhi was a swift decision maker, tough, and unflinching in her use of strategized force against any threat whether internal or external. To top it off, Indira Gandhi was a woman and one of the strongest Defence Minsiter’s the nation has seen since its conception.

Apparently the media has forgotten our rich history of having a female leader who had proven much more effective and tougher than most defence ministers, all of whom were men. This forgetfulness has been keeping our newly appointed Defence Minister NIrmala Sitharaman in the news, but for all the wrong reasons. The question that everybody is asking – has she been appointed because she is a woman? Is this entire situation staged and politically motivated? If Nirmala were a man she wouldn’t be asked so many questions, most of which are based on her gender and her effectiveness as a leader.

To the people who are bringing up her gender as an issue I would like to state the obvious, patriarchy is a deep rooted social evil in India. It is a complicated issue and to have a role model, a woman in the role of Defence Minister which is highly stigmatized as being a male dominated occupation, is called breaking the glass ceiling. In this lifetime we are witness to glass ceiling in politics, and this glass ceiling has been broken directly by the Prime Minister Office. Our BJP government is traditionally believed to be an extremely patriarchal mindset, and politics a field where people are appointed based on the pull that they have. Nirmala Sitharaman has been able to bypass both categories, this is a milestone in the success of women of our nation.

There are currently two women in India who are extremely powerful: Sushma Swaraj the Foreign Minister and Niramala Sitharaman in the CCS (Cabinet Committee of Security). They consist of Narendra Modi’s CCS which has a total of five members including himself, with Rajnath Singh as Home Minster and Arun Jaitley as Minister of Finance. If one is observant than one will notice that the male counterparts in the CCS (with the exception of the Prime Minister) are superseded by women who have been provided much more powerful roles.

So why is Nirmala Sitharaman a viable candidate as the Minister of Defence? Nirmala Sitharaman has worked as a member of the National Commission for Women, is a Rajya Sabha member, and was a Minister of State for Commerce. She had started her path as a spokesperson for BJP in the election which saw Narendra Modi win with a landslide. Since then she gained popularity in BJP and was discovered by Sushma Swaraj in the NCW and has been known as a woman who gets work done immediately. Sitaraman has emerged as the Minister of Defence directly noticed and appointed by the Prime Minsiter Office due to her virtue of being a go-getter and a great worker for the nation, tokenism has no role in this appointment. Of course there will be a lot of learning to do, she might take a good 4 – 5 months of learning (just like her predecessors) before being able to grasp the in’s and outs of her profile, but she is smart enough, capable enough and dedicated enough to do justice.

As is famously said in India, you can tell the flavor of rice by taking one look at a grain. Recently, our newly appointed Defence Minister was seen in China for a BRICS meeting and she engaged in discussion on Doklam with her counterparts. Her official commencement of duties is from the 6th of September, 2017 but she jumped headlong into her role beforehand showing her commitment and understanding of the great task before her.

Gauri Lankesh: Regional journalist to national heroine?

With due apologies to the departed soul of Gauri Lankesh, a section of the country’s intellectuals and media are adept at conferring ‘sainthood’ and ‘martyrdom’ upon select individuals. They are masters at playing the victimhood card and deriving political mileage from certain unnatural deaths, as they are dexterous in the art of instantaneous cost-benefit analysis, within minutes of a person’s death. They can craft and implement their strategy with deep precision well before others can react, even as the police barely arrive at the crime scene. A dead body is valuable when they can utilise it to their political and ideological advantage in the battle for survival and relevance.

 

Thus, when Gauri Lankesh was barbarously murdered at her home in Bengaluru on Tuesday, 5 September 2017, the political vultures found a suitable body to prey on – a staunch leftist, a feminist, a journalist and social activist, and above all, an unswerving voice of anti-Hindutva, who had openly written and said reams of anti-Hindu, anti-Modi, anti-BJP/Sangh stuff. So, without wasting any time, these ‘progressive liberals’ instantly swung into action.

 

Before the Karnataka police could reach her Rajarajeshwari Nagar home in Bengaluru, where she was gunned down by unidentified assailants, the judgment was passed by these self-proclaimed sleuths that the Bharatiya Janata Party, RSS /rightist organisations, were behind this murder.

 

As if on cue, the media trial of the BJP/Sangh/Modi began from all sides. Television screens and social media were full of headlines that Gauri Lankesh was killed because of her anti- Hindutva/Modi/BJP/Sangh ideas. Soon the slogans proliferated – this country has become intolerant, there is no space for dissent left, Gauri was killed for her ideas, gun silences dissent, etc. etc.

 

Comrade Kavitha Krishnan wrote: “How many Godi channels will call the assassination of Gauri Lankesh by its right name ‘terrorism’” (possibly a misspelling for ‘Govt’)

 

Javed Akhtar tweeted, “Dhabolkar, Pansare, Kalburgi and now Gauri Lankesh. If one kind of people are getting killed, which kind of people are the killers.”

 

Shehla Rashid, a student activist from JNU, even linked one right-wing organisation, Abhinav Bharat, to the killing in her tweets: “Don’t know how to process it. Still coming to terms with the fact that Gauri Lankesh has been assassinated. Most likely by Abhinav Bharat,” and “Investigating Gauri Lankesh’s assassination can expose Sangh terror networks, like Abhinav Bharat. Sadly, no agency will conduct it.”

 

As the murder-related narrative had been given a direction, many out-of-job politicians joined the bandwagon. Sitaram Yechuri chipped in: “The cold-blooded murder of Gauri Lankesh is reprehensible. Dhabolkar, Pansare, Kalburgi – such murderous violence has an eerie pattern.”

 

This linking of four names sought to weave a ‘complete’ narrative. Rahul Gandhi pitched in with a tweet: “Anybody who speaks against the ideology of the BJP or RSS is threatened, attacked and even killed.”

 

Lalu Prasad Yadav could not be left behind and conveniently forgetting that Raj Deo Ranjan, a journalist from Bihar, who was allegedly killed at the behest of RJD leader, Shahabuddin, tweeted: “Noted journalist and critic of right wing politics Gauri Lankesh silenced in New India. Terrible time for dissent”. (New India is a veiled reference to the Prime Minister, in addition to the dissent narrative)

 

Foreign journalists contributed their mite. Pakistani journalist Mehmal Sarfraz wrote: “Several journalists will now think twice before taking a stand against the Hindutva Brigade.”

 

Amnesty International added fuel to the freedom of expression narrative about Lankesh’s death: “It raises alarms about the state of freedom of expression in the country.”

 

Political vultures thus pronounced a judgment even before police investigations could take off. Gauri Lankesh had become the new patron saint of left-wing politics. This high decibel media trial won Gauri Lankesh – not a State funeral – but certainly a 21 gun salute at her funeral. This is incredible as the lady had recently been convicted by a court for defamation (publishing allegations that she could not substantiate in court) and would have been serving a six-month sentence in jail, but for the fact that she received bail to approach a higher court for relief!

 

Gauri, a Kannada journalist with a Kannada audience, and largely unknown outside radical Left circles, had worked for the comrades in her lifetime. Her sensational death served them even better, by giving them a cause and a public profile, at least for a few days. The screaming banshees lost no time blaming Prime Minister Modi, the BJP, the Sangh, the Hindutva forces – their ultimate enemies.

 

But dispassionate analysis suggests that Gauri was probably felled by the purely domestic politics she was pursuing at the time of her death. While the police have not made any definitive statement so far, media leaks suggest they are investigating the local stories she was following at the time of her death, as also the alleged Naxal anger with her mediating with cadres to come over-ground and surrender.

 

But truth is the last thing that can deter the comrades when they march towards the socialist revolution. Recall how Rohith Vemula was lionized as a larger than life Dalit, when his father clearly stated that the family was Other Backward Class, and the official enquiry upheld that his mother’s Scheduled Caste certificate was false. Not surprisingly, the comrades never bothered to utter a word about the suppression and deaths of truly deserving Scheduled Caste persons.

 

The anti-Modi brigade had once conferred ‘sainthood’ to the terrorist accomplice, Ishrat Jahan, but the courts upheld the fact that she was actually a ‘terrorist’.

 

Still, the radical and secular crowd always scores the first goals because of its ability to ‘beat’ the real investigations and pronounce and tom-tom immediate judgment with great fanfare. They serve their agenda and move on to the next target. The real judgments come years after the event and do not gain the same media traction.

 

It goes without saying that the murderers of Gauri Lankesh must be brought to book. We need to know the motive behind the killing: personal, professional, related to her work with Naxalites, her exposé of influential state leaders, or any other issue. We need to interrogate the State Government for the poor law and order situation, which is a state subject.

 

There is some dispute over which agency should conduct the probe when the state leadership is also under a scanner. Interestingly, while a CBI inquiry would normally have been the first demand on the secular brigade, this time they maintained a stoic silence in this regard. Why? Anyway, a Special Investigation Team (SIT) has now been set up by the State Government to investigate the matter.

 

Incidentally, has anyone been named in the probes into the deaths of Dhabolkar, Pansare and Kalburgi? Strangely, their ‘friends’ do not really care; they have already encashed the deaths politically and continue to do so at every opportunity. Now, Gauri Lankesh has been added to the list of usable deaths.

 

One hopes that the media trial and pre-judgment by Left progressive intellectuals and media does not hamper fair investigations in this case. Gauri had many enemies – personal (property disputes), professional (stories), social (had antagonized some hard core Naxals, as claimed by her brother), ideological (her hate-filled rhetoric on many issues). There could thus be many motives behind her killing.

 

It bears stating, however, that nationwide, many journalists have been killed by the sand, land, or mining mafias, but there is none to grieve for them. When Dera Saccha Sauda leader, Gurmeet Ram Rahim, was convicted for the rape of two female inmates in his ashram, it came to light that a local journalist, Ram Chander Chhatrapati, who had first exposed the crime, had been shot dead at point blank range at his residence in October 2002. Fifteen years later, the family is still fighting for justice, and till date, not a single reputed journalist, media house, or opposition party politician has espoused the cause.

 

The radical progressives break their silence only when it suits them, at other times they blackout inconvenient voices.

 

Nor do they have any consistency. They shout at the top of their voices about minorities’ rights, especially Muslims, but have little empathy for the Supreme Court’s judgement banning instant Triple Talaq which saves Muslim women from the fear of being turned out of their homes at any moment, for any petty reason.

 

Mercifully, thanks to a robust social media and a few TV channels, other facets of the story also started coming to the fore; else the lies would prevail until the day of the trial and final judgment.

 

Meanwhile, there is much heart burning over the political hijack of the journalists’ protest meeting at the Press Club of India on 6 September. Jointly organised by the Press Club of India, Indian Women’s Press Corps, Press Association and Editor’s Guild, the event was undermined by the presence of Left politicians like Sitaram Yechuri who were invited by unknown journalists, whose affiliation could hardly be a secret.

 

Non-aligned journalists were aghast, and then enraged when CPI poster boy Kanhaiya Kumar took the mike. Next in line to speak, Umar Khalid, was restrained from taking the mike! As recriminations grew amongst journalists, with many taking to Twitter to express their angst, the anti-establishment show of strength degenerated into nothingness. Gauri Lankesh could not be cast into an icon of opposition unity for 2019, and returned to size as a regional journalist who crossed paths with regional strongmen.

 

Hollow cry of the dispossessed elite

Blessed with an inflated sense of impunity, the all-India Lutyens brigade’s oracular intellectual, Ramachandra Guha, pompously declared after Kannada journalist Gauri Lankesh was shot that, “It is very likely that her murderers came from the same Sangh Parivar from which the murderers of Dabholkar, Pansare and Kalburgi came”. Guha imparted this deep wisdom in an interview to the website, Scroll.in, on 6 September 2017, the day after Lankesh’s death.

 

The statement is clearly defamatory. Guha’s contention is that the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and its affiliates (Sangh Parivar) indulge in serial killings of persons who differ with their nationalist ideology, and that the Parivar is behind the premeditated murder of Gauri Lankesh, Narendra Dabholkar, Govind Pansare and M.M. Kalburgi.

 

All these persons shot to national fame only after they were murdered by unknown assailants for unknown reasons. It is said that they were ‘rationalists’ (whatever that means) who virulently opposed the RSS. If so, the grassroots impact of their ideological affiliation seems to have been negligible on the growth of the RSS and its associated Bharatiya Janata Party; there seems no reason for the Parivar to connive to eliminate them. Murders generally have more personal motives.

 

What is notable is that their ideological fellow travellers have tried to derive political mileage from the tragedies. Guha’s blaming the Sangh Parivar suggests that the run-up to the 2019 elections is going to be vicious, perhaps even bloody.

 

Karunakar Khasale, secretary of the BJP Yuva Morcha, Karnataka, has rightly sent Guha a legal notice asking him to apologise or face defamation proceedings. As the deadline for the apology expired without response, Guha has obviously decided to take his chances in court. But he runs the danger of meeting the same fate as ideological comrade Gauri Lankesh, who could not substantiate the allegations she made against BJP MLA, Prahlad Joshi, and was sentenced to six months imprisonment. She was out on bail at the time of her murder.

 

Yet it is impressive that following the murder, the Left-dominated Lutyens elite, displaced and dispossessed after the verdict of May 2014, instantly composed a narrative of hate and used its media dominance to blame its ideological opponents for the crime. That too, when the police had barely processed the crime scene or examined the footage from the CCTV cameras at Lankesh’s residence. To neutral observers, this smacks of a classic red herring.

 

Undeterred by such niceties, Guha continued to develop his plot (The Hindustan Times, Sept. 9, 2017) and observed that Gauri Lankesh was unhappy that her home town, Bengaluru, was losing “its progressive and emancipatory ethos”, as women could no longer move freely in ‘public spaces without fear of lecherous goons, fundamentalist fanatics and brainless men in power…’ Surely she knew that Congress was ruling the State since 2013?

 

Guha argued that Lankesh was murdered six months after writing these views, because “fundamentalist fanatics had long targeted her for her fearless criticisms of the hateful and divisive politics that were threatening to tear her state and her country apart”.

 

He applauded Lankesh for writing fearlessly in Kannada, but did not mention the miniscule circulation of her weekly tabloid, nor the fact that she seemed to be having serious financial difficulties in running it. He said “right-wing politicians brought an array of cases against her in the lower courts”, but conspicuously failed to mention that she lost the defamation suit filed against her (mentioned earlier). Instead, he posed the rhetorical question, “So she had to be killed?”, and linked her death with the murders of independent-minded writers “detested by right-wing Hindu fundamentalists”.

 

Guha lambasted Union Minister Nitin Gadkari for denying any BJP-Parivar link with Lankesh’s murder, “How, so soon after the event, can he be so sure?” Surely the question applies equally to Guha who explicitly accused the Sangh of not one, but four, murders. In fact, he went further, “Even if the BJP or the RSS is not directly involved in this and similar murders, there is little question that the ruling dispensation has enabled a climate of hate and suspicion that makes such targeted killings of writers and scholars possible”.

 

The same day, senior advocate Soli J Sorabjee (Indian Express, Sept. 9) deplored Lankesh’s murder, “apparently not for any personal enmity or monetary gain”. However, Karnataka police are reportedly investigating her provocative articles (not just against the RSS-BJP), personal issues, property and sibling issues (including division of father P. Lankesh’s estate and magazine), and Naxalite and right wing angles.

 

Sorabjee asserted that dissenters must be free to express their views vigorously, without any lurking fear of incarceration, provided only that that there is “no incitement to violence”. This is odd coming from a former Attorney General of India (Atal Bihari Vajpayee regime), as Gauri Lankesh was sentenced to six months imprisonment by a court of law, for willful defamation of an elected representative. As for her views, social media has highlighted some of her tweets, which are crude and uncultured, to say the least. Significantly, one of her last tweets bemoaned the infighting amongst fellow travellers.

 

Like Guha, Sorabjee vented his bias that the fact that the killers of Lankesh, Dabholkar, Pansare and Kalburgi were unknown, “points to a war between fundamentalism and rationalism, with the former showing its virulence”. The question may legitimately be asked, how in the absence of any corroborative evidence, did the legal luminary come to this conclusion? Why did he point fingers in one direction only?

 

Sorabjee concluded with the homily, “Let politics not be injected into the matter”. It’s too late for that. The morning after Lankesh’s murder (Sept. 6), journalists who gathered for a condolence meet at the capital’s Press Club of India, were shocked to find the dais occupied by Communist Party of India (Marxist) general secretary, Sitaram Yechury; D Raja of the Communist Party of India; CPI poster boy Kanhaiya Kumar, all of whom addressed the gathering even as many senior journalists could not speak. Fledgling leader Umar Khalid was firmly dissuaded from speaking as tempers rose.

 

The highlight of the event was Shehla Rashid of Jawaharlal Nehru University berating a journalist from a television channel and not allowing him to enter the Press Club premises to cover the event. This leftist hijack exposed the politicisation of the event. The media fraternity was outraged, but a card-holding comrade applauded Rashid, which proves that the lamentations were part of a carefully choreographed political narrative. Truth and facts are for bourgeois fixations.Gauro

“Uniform Civil Code: Drawing the line between religion and law” in TOI Blog

Uniform Civil Code

Amendments have been made in all personal laws, except for Muslim Personal Law which until recently witnessed the Supreme Court’s historic verdict against instantaneous Triple Talaq (Talaq e biddat). As expected, some Muslim religious groups have come together to oppose the Supreme Court’s judgment stating that it interferes with their religion. Massive hullabaloo’s have been ensuing for decades due to religious and judicial discrimination, where do we draw the line?

The infamous Shah Bano case of 1985 was presented in front of a five judge bench, they unanimously decided to overturn the appeal and keep with the High Court’s decision to provide maintenance to 70 year old estranged wife Shah Bano. This decision caused uproar amongst orthodox Muslims who said “This is an attack on our personal law, this is an attack on our religion.” The fear wasn’t limited to one court case, but the subsequent fear of diminishing practices and rituals which they have been practicing in the name of Islam. The fear was overturned with a law which allowed maintenance to be paid only for the period of ‘iddat’. Wasn’t this religious appeasement taking precedence above human rights, above gender equality? It turned out to be a victory of religious groups, and failure of law.

The main conflict that personal laws face is the prejudice and upkeep of patriarchal norms which are in many cases unrelated to the religion that they have risen from. With the exception of Muslim Personal Law, all other personal laws are inching towards an egalitarian approach of treating women with the dignity and respect she deserves. There has come an understanding that maintenance is required by a dependent spouse, a majority of these cases are of women who are dependent on their husband. An understanding has also arisen in the form of changing divorce laws, domestic violence laws, and moreover property succession laws. From what can be seen now none of the religions of India whether it is Hinduism, Christianity, and Parsi’s are facing a threat to their existence. Each religious group celebrates special occasions with full zeal and in respect to their customs and practices, now it’s just done without gender inequality.

In the Supreme Court Talaq e biddat was termed by the opposing counsel as ‘sinful but legal’. Isn’t the word ‘sin’ enough in terms of religion to keep one away from an act that is reprehensible by God?

The question not only arises regarding the process of Talaq e biddat, but when a husband realizes that in a fit of anger he has made a mistake and the toil his now estranged wife has to go through. The aftermath is the horrifying and well known as ‘Niqaah halala’. These funny rules do not empower women, nor does it do justice to a relationship which with each hurdle diminishes the chance to be salvaged.

Whenever a religious group will come forward to take a stand against the Supreme Court’s decision I would like to remind them of the following reasons as to why talaq e biddat is unconstitutional, and an insult to women everywhere. Talaq e biddat doesn’t respect women, it is derogatory, it doesn’t allow a husband and wife to exit the union as they had entered it which is through an equal opportunity to make a sound decision, and it especially isn’t endorsed in religious documents with the vehemence with which its being fought for.

We are living in a progressive world, globally there are so many countries that does not accept Talaq e biddat as a legal method of having a divorce, India being a so called progressive nation is the one country which is lagging behind! Up till now this was done due to appeasement for votes, I hope and believe that the appeasement done henceforth will be based on moral integrity and will create gender justice.

 

Segregate Mixed Waste to Save Nation and Earth

Waste means anything which is of no use to us and we want to get rid of it , Segregation means Separating

So far what we have seen in India it is a common practice to throw wet and dry garbage together in one dustbin at home , further it goes in mixed form to dump sites. Once garbage is in mixed form it is very difficult to separate it at dump sites after it has rotted for 1-2 days, still poor rag pickers do this job to earn few pennies by segregating dry from wet which has some resale value .

.ag pickers, companies involved in recycling, municipalities so need arises to do basic segregation at source ( at time of discarding). Mixed Garbage attract hungry dogs and cows. Segregate garbage sent wet(biodegradable waste) directly for composting .Mostly people tie plastic garbage that has wet waste , since Cows don’t have hands they eat plastic bags along with garbage.

Landfills in almost all big cities have exhausted their capacity and bursting to seams, Situation is very grim in many cities like Delhi.

Segregation is essential part in Waste Management as mixed garbage is making landfills toxic , give out toxic gases , making underground water toxic .

Throwing mixed Garbage should be made a Punishable offence. India has potential to produce 540 L tones of compost every year from waste, Imagine how much waste we are throwing which has so much potential. Waste management is important because improperly stored refuse can cause health, safety and economic problems.

Urban areas produce more garbage than Rural areas . Call it down side of living in cities there is a marked difference in garbage production in both. Blame it to new life styles, eating habits, use of plastic in daily life .

Waste can be segregated as 

1. Biodegradable and
2. Nonbiodegradable.

Biodegradable waste include organic waste, e.g. kitchen waste, vegetables, fruits, flowers, leaves from the garden, and paper.

Nonbiodegradable waste can be further segregated into:
a) Recyclable waste – plastics, paper, glass, metal, etc.
b) Toxic waste – old medicines, paints, chemicals, bulbs, spray cans, fertilizer and pesticide containers, batteries, shoe polish.
c) Soiled – hospital waste such as cloth soiled with blood and other body fluids.
For all practical purposes and reality on ground If we Indians just do basic segregation at source that will also be a big help in lessening burden on landfills. Nearly 20% of methane gas emissions in India is caused by landfills.  You can Imagine seriousness and why Segregation is so Important.

Only Segregated waste can produce Waste-to-Energy.

Easiest way of waste segregation at source is to have two coloured Dustbins one green for biodegradable waste and another for non biodegradable waste at home, school , market places , hospitals , offices.

Once garbage is segregated at source , dry waste can straightway go for recycling according to their respective character like paper, metal , batteries , plastics, glass etc .

Wet waste can go for composting if composting. Currently there only 46 waste-to-compost plants are functional in country, 283 more are under construction.

While talking about waste segregation we can’t forget a very important feature in whole waste management scheme i.e. Rag pickers. Rag pickers contribute a great deal to waste management as they scavenge the recyclable matter thereby saving the municipality of the cost and time of collecting and transporting this to the dumps.

The rag picker has a special role to play in the segregation of waste in India. He sells all the material he picks to the whole sellers and retailers who in turn sell it to the industry that uses this waste matter as raw material. The main items of collection are plastics, paper, bottles, and cans.

Segregated Waste is a little help towards rag pickers who will not waste energy and time in scavenging for useful resalable? Recyclable garbage.

Some suggestions to Govt

  1. Encourage manufacturing of Biodegradable bags for disposing wet waste.
  2. Make councilors of Municipalities connect with citizens and let them campaign about waste segregation.
  3. Make sure that municipalities don’t mix wet and dry waste after collecting    from source.
  4. Involve rag pickers in a more organized way. Make it an employment opportunity for these underprivileged poor segment of society .
  5. Involve voluntary organizations along with Municipalities.
  6. Organize workshops and train Municipality staff that is involved in garbage collection.
  7. With current situation in country a separate Minister should be appointed for Waste Management with clear Duties and Agenda.
  8. Ban use of plastics, which are difficult to segregate like plastic straws, plastic, spoons and forks.
  9. Promote disposable plates, cups, glasses made up of biodegradable material.
  10. Give more powers to Municipalities and Urban Local Bodies

राष्ट्रवाद

भारत की किसी भाषा में नैशनलिजम का समानार्थक शब्द है ही नहीं। भारत में जो शब्द है वह है राष्ट्र और राष्ट्रभाव। राष्ट्रभाव का अंग्रेजी मे ठीक अनुवाद नहीे है। जो परम्परायें, जो विषय, जो शब्द पाश्चात्य जगत् के साहित्य मे हैं, वे यहां के जीवन चलन में नहीं हैं।अथर्ववेद के एक मंत्र में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जो भाव है वह इस प्रकार है-
माता भूमि पुत्रोअहम् प्रतिव्याह ।।
अर्थात् पृथ्वी मेरी माता है और मैें इसका पुत्र हूं।
जिस भूमि पर हम रहते हैं उससे मातृवत लगाव की यह भावना हमारी संस्कृति में हजारों साल पुरानी है। मातृभूमि से लगाव राजनीतिक नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ये उस भूमि के प्रति कृतज्ञता है जो हमारा पोषण करती है, हमारे लिए कल्याणकारी है और इसीलिए हमारी माता के समान है। ये कृतज्ञता, ये लगाव हमारे संस्कारों का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का अंग है।
कुछ राजनीतिक दल, जिन्होंने “राष्ट्रवाद“ के मुद्दे को खासतौर से हवा दी है, वो इसे सरकार पर हमला करने के एक सुनहरे मौके के रूप में देख रहे हैं। ये उनके लिए एक अवसर है अपनी विचारधारा का प्रचार करने का, अपनी विचारधारा को सही साबित करने का, उस नेरेटिव को फिर से प्रचलन में लाने का जिसे उन्होंने आजादी के बाद बड़े जतन से पाला पोसा और बड़ा किया है। उनका यह नेरेटिव मूल रूप से राजनीति विज्ञान की पश्चिमी अवधारणाओं पर आधारित है।
दूसरी और सरकार के लिए यह मौका है उन ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि तथ्यों कोे अपने तरीके से पेश करने का जिन्हें अब तक एक खास मकसद से एक खास नजरिए से ही पेश किया जाता रहा है।
मैं एक शिक्षाविद् हूं और व्यवसायी भी। मेरे लिए राष्ट्रवाद राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा नहीं है और सत्ता पर कब्जे के लिए धार्मिक मतभेदों को भड़काने का तो बिल्कुल भी नहीं।
मेरे माता-पिता बहुत ही उदार और प्रगतिशील सोच रखते थे। मैं लड़की थी लेकिन उनके लिए मेरी शिक्षा-दीक्षा, संस्कार और करियर मेरे भाइयों जितने ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन अपने बच्चों से भी अधिक उनके लिए महत्वपूर्ण थे देश के प्रति वफादारी और ईमानदारी। उनके लिए देश सिर्फ धरती का एक टुकड़ा नहीं था। उनके लिए देश एक ऐसी भावना थी जिसके लिए वो अपना सर्वस्व कुर्बान कर सकते थे। उन्होंने हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत तो बनाया ही, साथ ही यह भी सिखाया कि देश और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। अगर हम इस देश से कुछ ले रहे हैं तो इसे कुछ लौटाएं भी।
देश के प्रति कृतज्ञता, समर्पण और कुछ कर गुजरने का जज्बा। मेरे लिए राष्ट्रवाद का यह पहला और मौलिक पाठ है। मेरे लिए राष्ट्रवाद एक संस्कार है, राजनीतिक मसला नहीं। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। मैं यहां आपको अथर्व वेद का वो मंत्र फिर से याद दिला दूं जिसका उल्लेख मैंने आरंभ में किया था – माता भूमि पुत्रोअहम् प्रतिव्याह।
अगर हम देश से प्यार करते हैं और उसके लोगों का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी मिट्टी को रोज हल्दी चंदन से पूजें या इसके लोगों के लिए भजन कीर्तन करें। मेरे लिए देश से प्यार करने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं अपनी सामथ्र्य के अनुसार जितने लोगों का भला कर सकूं करूं, जितने लोगों के सुख दुख बांट सकूं बांटूं। मेरे लिए राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के लोगों की सेवा।
मेरे लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद कोई दिखावा नहीं, ये मेरी मूक प्रार्थनाओं और दुआओं हिस्सा हैं।
मैंने राष्ट्रवाद पर बड़ी बड़ी बहसें सुनी हैं और टीवी पर देखी हैं। हमने इसे सिर्फ राजनीतिक विमर्श तक सीमित कर दिया है। पोलिटिकल साइंटिस्ट और एनालिस्ट इस पर शब्दों के अंबार लगा रहे हैं। मेरे लिए राष्ट्रवाद का सीधा सा अर्थ है अपनी धरती से जुड़ाव और उसके लिए कुछ कर गुजरने की भावना। मेरे लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
यह सही है कि देश से जुड़ाव या देशभक्ति के लिए आर्थिक संपन्नता जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी संपन्न व्यक्ति देशभक्त हों हीं। देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो हमारे देशवासियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संस्कारों में मिली है। यह देश के प्रति हमारे लोगों का प्रेम ही है जिसके कारण हर भड़कावे, विकृति, और दुष्प्रचार के बावजूद केरल से कश्मीर तक और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक हम एक है और एक रहेंगे। मेरे विचार से अगर स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो ये है कि सारी राजनीतिक, भौगोलिक, भाषायी विषमताओं के बावजूद आज सवा सौ करोड़ लोग भारत को अपना देश मानते हैं और खुद को शान से भारतवासी।
भारतवर्ष आजादी से पहले आधुनिक अर्थ में भले ही एकीकृत राष्ट्रराज्य न रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से यह सदैव अखंड इकाई रहा है। आज भी जब हम कोई पूजा-अनुष्ठान शुरू करने से पहले संकल्प लेते हैं तो जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें जम्बूद्वीपे….भारतवर्षे…भारतखंडे आता है कि नहीं? हमारे लिए तो किसी अनुष्ठान का संकल्प भी अपने देश को याद किए बिना पूरा नहीं होता। हमारे लिए तो देश सांस्कृतिक ही नहीं आध्यात्मिक आइडेंटिटी भी है। इसलिए राष्ट्रवाद हमारे लिए देश की आत्मा की अभिव्यक्ति है।
शायद यही वजह है कि लोगों ने सदैव ही राष्ट्रीय अस्मिता को क्षेत्रीय गौरव से ऊपर माना है। देश में चाहे कितने ही राजे-रजवाड़ें रहे, लोगों ने हमेशा खुद का भारतीय ही माना। हमारी आजादी की लड़ाई खुद इसे सत्यापित करती है जिसमें देश के हर हिस्से से लोगों ने अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी। दुखद बात तो ये है कि कई तथाकथित आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं इसे क्षुद्र राजनीतिक और सांप्रदायिक स्वार्थों के लिए स्वीकार ही नहीं करती।
इसमें कोई शक नहीं कि आजादी की लड़ाई ने भारतीय राष्ट्रवाद में एक नयी ऊर्जा का संचार किया। लोगों ने अपनी भावनाओं और सपनों में बसे भारत कोे वास्तविकता में ढालने का सपना देखा। लेकिन तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में, खासतौर से यूरोप में विकसित हुए विस्तारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवाद के कारण तबके प्रमुख भारतीय नेताओं ने राष्ट्रवाद के इस भारतीय उभार को सिेरे से नकार दिया और उसे वो महत्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।
आज फिर मौका है कि हम भारतीय राष्ट्रवाद को विशुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य में फिर से समझने की कोशिश करें। राष्ट्रवाद का जो अर्थ यूरोप या अमेरिका में है, जरूरी तो नहीं कि वही भारत में भी हो। वैसे भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास और चेतना यूरोप से भिन्न रहे हैं। आज भी हमारी राजनीति और लोगों की सांच वहां से बिल्कुल अलग है। जरूरी है कि हम यह भी समझें कि पश्चिमी राजनीतिक शब्दावली को न तो हम भारतीय संदर्भ में हू-ब-हू अपना सकते हैं और न ही उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। भाषाएं और विचार समाज के विशिष्ट अनुभवों, संस्कृति, भौगोलिक और अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में पैदा होते हैं। यही वजह है कि उनका जो ‘नेशन‘ है वो हमारा ‘राष्ट्र‘ नहीं है……. उनका जो ‘कल्चर‘ है वो हमारी ‘संस्कृति‘ नहीं है…….उनका जो ‘रिलीजन‘ है, वो हमारा धर्म नहीं है।
लेकिन दुखद है कि आज राष्ट्रवाद को सिर्फ सत्ता की लड़ाई का हथियार बना दिया गया हैं। निहित स्वार्थों के कारण कुछ राजनीतिक दल इसके मुल तत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद का आधार सांस्कृतिक रहा है लेकिन यूरोप में पूरी तरह राजनीतिक। भारत में राष्ट्रवाद पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का उदारवादी साधन रहा है जबकि यूरोप में राष्ट्रवाद राजनीतिक अस्तित्व को बलपूर्वक मान्यता दिलवाने का औजार बना। भारत में राष्ट्रवाद खुद को बलिदान देने की भावना है जबकि यूरोप में बिल्कुल विपरीत है। वहां राष्ट्रवाद विश्वयुद्व का कारण बन गया।
भारत में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का विकास ऐसी किसी पश्चिमी आधुनिक राजनीतिक विचारधारा केी वजह से नहीं हुआ। अगर बंगाल से उठा वंदे मातरम का जयघोष सारे देश के लोगों की आवाज बन गया तो इसकी वजह यही थी कि हमारे लिए देश से प्यार राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का अंग है। भारत महज एक भूखंड नहीं, भारत माता है, लोगों के लिए वंदनीय अपने संसाधनों से लोगों का भला करने वाली, अपने साधकों को सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली……..सारे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने वाली।
मै देश के विभिन्न हिस्सों और विभिन्न वर्गों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर दावे से कह सकती हूं कि लोगों में राष्ट्रवाद और देशप्रेम की भावना में कोई कमी नहीं है और वो वक्त आने पर इसका प्रदर्शन भी करते हैं लेकिन अब शासन और प्रशासन को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह होना पड़ेगा। भारत मां कल्याणमयी है, मगर इसके संसाधनों के ृिवतरण और लोगों की समृद्धि और विकास का कार्य आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है। भारत मां आपकी वाणी को सुन रही है, आपके कर्मों को देख रही है। आप उनके कोटि कोटि बालकों का उत्थान और विकास करते हो या शोषण और विनाश, वो आपको इसी आधार पर फल देगी।
इसलिए आज हमें भारत मां के कोेटि कोटि बालकों कोे साथ लेकर, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना होगा।
मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लोगों के देशप्रेम और देशभक्ति को सहज ही न लिया जाए। सहस्त्रों वर्षों मे पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुआ ये संस्कार, सूचना तकनीक और आर्थिक विषमताओं के इस युग में एक आलोड़न से भी गुजर रहा है। अब न केवल केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायी और ईमानदार होना पड़ेगा, देश के संपन्न वर्ग को भी साधनहीन लोगों के प्रति और संवेदनशील होना पड़ेगा।
हमने भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में तो काफी शिक्षित किया है। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति भी सचेत करें ताकि अधिकारों के गौरव और कर्तव्य निर्वहन की विनम्रता में तालमेल बिठाते हुए हम बेहतर कल की ओर बढ़ै सकें।
अंत में मैं राजघाट पर स्थापित एक शिलालेख का ज़िक्र करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है – गांधी जी का तावीज़। हम सबने उसे पढ़ा है। मैं इसे भारत मां का नेताओं और समृद्ध वर्ग के लिए आदेश मानती हूं। इसमें गांधी जी नेताओं से कहते हैं – तुम जब भी कोई निर्णय लो, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े दीन हीन व्यक्ति का चेहरा याद रखो। सोचो, तुम्हारे निर्णय से उसका क्या भला होने वाला है। मैं मानती हूं कि गांधी जी के रूप में ये भारत मां ही बोल रही हैं। जब तक अंत्योदय नहीं होगा, निर्धन और शोषित वर्ग का भला नहीं होगा, भारत मां दुखी ही रहेगी। राष्ट्रवाद का उद्देश्य सत्ताप्राप्ति नहीं, लोगों की सेवा और कल्याण है और यही होना भी चाहिए।
भारत भूमि अगर मेरी मां है और मैं इसकी पुत्री तो मैं इसे दुखी कैसे देख सकती हूं?
जय हिंद