Urban Naxals: The Enemy within

Demolition of school buildings
Tribal women raped
Civilians kidnapped
Central Reserve Police Force (CRPF) persons killed
Ransoms demanded
and yet Naxals are called revolutionaries and not terrorists.

The complexity of their existence lies in the dual roles they play, one covert as tribal sympathisers and revolutionaries and another overt as extortionists, terrorists, blood hungry rebels.

Since 1972, Naxalite insurgence has shed all capes it donned for relieving the rural people from the Zamindar’s oppression.
The Zamindars have disappeared from the modern day discourse.
Yet the spite of the tribals has remained the same across decades.

In 1972, following the death of Charu Majumdar, the Naxalite movement emerged in a fresh light; a light that blinds the eyes.
In the years that came, the red corridor had painted the town anything but red.
It gave leeway to new appendages, the ‘intellectual terrorists’

Somewhere between 4 G (4thgeneration Spectrum) and 4 GW (4thGeneration warfare) India has moved ahead and paradoxically retrogressed.
Some of the mealy mouthed intellectuals have discretely doubled as ‘Urban naxals’.

Urban naxals are the present day liaisons to the Naxalite movement.
They are the new extortionists, the new oppressors, the new roadblocks to development in whose name they thrive.

They have done a meticulous job in remaining hidden for decades.
A harmful nexus of university professors, media men, intelligentsia, IT professionals and medical practitioners has emerged.
Sitting in their comfortable air conditioned rooms, often living off the government’s subsidies, the tax payer’s money; these naxals have been engaging in causing irreversible harm to our nation.

They target the students, who are as naïve as a goat that is about to be butchered and turned into minced meat, after being well fed and well taken care of.
Universities have become the safe havens of these urban intellectual terrorists who deliver instructions, hiding behind their innocent lecturer costumes.
Just like their compatriots, the Naxals who hide in the thickets and undergrowths of the tribal hinterland.
Look around, maybe you’ll find a terrorist, right next to you.

The venomous speech of the intellectual propaganda cannot be denied, the words ‘bharat tere tukde honge’ will echo from the walls of Jawarharlal Nehru University to the entire country.
Pillars of education where debate and discussion have been taken for granted, are hotbeds of left terrorists, discretely introducing students to sinister propaganda.
It is a slow poison and it acts like Cancer, it spreads before you know you have reached Stage 4 GW.

Where students sat under trees and engaged in revered debates with their professors in gurukuls, today the guru has robbed them of knowledge, of intellectual development; he slow poisons them to believe in anti-establishment, destruction, disintegration.
With youthful entrants such as Kanhaiya Kumar, Swara Bhaskar and Jignesh Mewani, Umar Khalid, the rhetorics of debate, discussion and dissent have changed.
They are now channels of mass propaganda, hate speech, calling upon nothing short of destruction and demolition.

In his book titled ‘Urban Naxals’, Vivek Agnihotri exposes the intricate and sublime network of urban naxals, where they indoctrinate youth with extreme left anti-India ideology through a hierarchal structure.
He gives a chilling firsthand account where he faced violence and resistance from students across Universities such as Jadavpur university, JNU, Indian Institute of Technology IIT Bombay, IIT Madras, IIT Gandhinagar, National Law School (NLU), National Academy of Legal Studies and Research (NALSAR)
A network of universities in a posh urban India, where dissent is not worded, it is acted through violence.
Is this what we want our students, our youth, our nation to become?
A harmless filmmaker was at the edge of being lynched for showing a movie that most denied to see.
Macaulay wanted to destruct India’s culture and use it to their advantage by the divide and rule principle.
It appears that the Britishers passed on the beacon of destruction of India to the Congress party. And congress party has made the seat warm for the Naxals.

All congress has done in its decade long rule is to masquerade its incapacity by giving out doles to appease what it calls the minority section.
To make sure that they remain a faithful minority vote base, Congress has never truly dug them out of impoverishment.
It continues to play the messiah by tearing apart the binding Hindu fabric.
It continues to pit Hindus against Muslims, Brahmins against Dalits in 2018.
Where the narrative of the common populace is far from such caste division, it uses intellectual terrorism.

Congress has coordinated well with the Naxalite movement, the urban naxals strive to keep the issue of oppression alive.
While the challenges to this country lay in a plethora of issues such as child labour, sex trafficking, terrorism, substance abuse, the focus has been shifted to secularism, intolerance.
Problems are created, issues are staged and the youth brainwashed.

They are like the synapse, whose structure is not definitely visible.
Whose existence is inevitable to pass information from one neuron to another.
The Naxals have spread like the neurons and they use these synapses in the urban area as their linkages, their informants, their underground workers.
These transition points must be exposed, dealt with a blow.
The door to intellectual terrorism must be shut, before it makes the system collapse under its own weight.
Look around before it’s too late!

Urban Naxals: The blood thirsty chameleons

Is Naxalism just an ideology?
Is it followed by the tribals?
Does it have followers in the cities?

The poor have no ideology.
They follow an ideologist, one who paints them a rosier picture.
This ideology was efficiently transcribed by Charu Majumder, who wanted to alleviate poor tribals from the affliction of poverty.
What started in a small town called Naxabari in West Bengal soon spread like wild fire and subsumed the neighbouring states.
It carved a path in the woods, a road not hitherto taken.

While the Zamindari oppression was soon and successfully brought to a excruciating demise. The ideology of the Naxalites didn’t remain incorruptible for long, following the death of Charu Majumdar, the movement lost its purpose and sheen.

The road not taken became the road that should not have been taken.
In order to keep their funds flowing, the Naxals kidnap innocent civilians, through whom they demand a ransom.
They are known to take bribes from trucks that pass through the red corridor.
Reports of looting civilians that pass through the forests are also afloat.

The ideologists turned into mass murderers, they ironically became the enemy they were fighting against.

The spread is out of context if one looks at ‘Zamindari oppression’ as the seat of the movement.
In order to understand how these states came to be roped in, we need to look at the larger ideologues that the Naxals operate on.

The Red corridor developed along Odisha, Chattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh.
However today, in roads are reaching Delhi, Haryana, Karnataka, Kerala.
The blue print for the future of the red corridor is bereft of buildings, roads, infrastructure, technology and development.
From the undergrowths of the mineral rich states, the chameleons have emerged into the city. The well educated and well aware, entitled, empowered citizens have been roped in their false narratives of growth and development.

The Urban Naxals
Sitting camouflaged behind the bushes and thickets of the jungle, the Naxalites could well orchestrate their guerrilla warfare tactics. However in order to seep into the urban landscape they figured it needed more than physical strength and so began the steady infestation of the mind.
They targeted scapegoats; intellectually pretentious people of the society that occupied the urban hinterlands.

The reach has cast a murky spider web of university lecturers, IT professionals, doctors, engineers, media and the most innocuous of all, students.
Professors have misused their seat of power and tool of empowerment to brainwash the youth of the nation, to drag them into their sorry network of destructive politics.

Universities are making to headlines not for their excellence in education but rather for the political turmoil, the ideological unrest, the intellectual debilitation.

Students are yelling about deconstruction, demolition, unrest. They are being injected the serum of soft terrorism into their brains.
The credit goes to the Maoists who have successfully created the Urban Naxals.

With youthful entrants such as Kanhaiya Kumar, Swara Bhaskar and Jignesh Mewani, Umar Khalid, the rhetorics of debate, discussion and dissent have changed.
They are now channels of mass propaganda, hate speech, calling upon nothing short of destruction and demolition.

In his book titled ‘Urban Naxals’, Vivek Agnihotri exposes the intricate and sublime network of urban naxals, where they indoctrinate youth with extreme left anti-India ideology through a hierarchal structure.
He gives a chilling firsthand account where he faced violence and resistance from students across Universities such as Jadavpur university, JNU, Indian Institute of Technology IIT Bombay, IIT Madras, IIT Gandhinagar, National Law School (NLU), National Academy of Legal Studies and Research (NALSAR)
A network of universities in a posh urban India, where dissent is not worded, it is acted through violence.
Is this what we want our students, our youth and our nation to become?
A harmless filmmaker was at the edge of being lynched for showing a movie that most denied to see

But surely such a destructive ideological movement couldn’t have survived without support.
Over its dynastic decade long rule, Congress has warmed the seat for the Naxals, it has handed support to their existence and spread.
Making all odds meet, the politics of destruction has united.

They have ensured that the vicious cycle of poor getting poorer and rich getting richer would remain a cliché for as long as they exist.
Like the age old adage says, “Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.”
Congress chose to give fishes and so the mandate remained to give out doles to the poor and continue their cycle of oppression.
This although ensures a faithful vote bank, it never truly gets them out of the quick sand.

It continues to play the messiah by tearing apart the binding Hindu fabric.
It continues to pit Hindus against Muslims, Brahmins against Dalits in 2018.
Where the narrative of the common populace is far from such caste division, it uses intellectual terrorism

Let us not allow these political narratives to shape our minds and encourage us to become appendages of destruction.
Students of India! Behold! You are above this mediocre fight.
You are the new light that the country is aspiring to become, do not let the camouflaged terrorists dictate your path to development.

Sit back, look around, contemplate and introspect.
Watch your words, scrutinise your actions.
You are wiser than falling prey to the Urban Naxalism.
You are the new leaders!

“अर्बन नक्सलः खूनी दरिंदों का खतरनाक शहरी नेटवर्क” in Punjab Kesari

वो कौन हैं जो पढ़ाते हैं कि भारत तो कभी एक देश था ही नहीं, भारत को राष्ट्र की अवधारणा तो विदेशियों से मिली?

वो कौन हैं जो कहते हैं कि भारत ने कश्मीर, नगालैंड जैसे अनेक राज्य जबरदस्ती अपने साथ मिला लिए और जो राज्य आजाद होना चाहते हों, उन्हें आजाद कर देना चाहिए?

वो कौन हैं जो संसद पर हमला करने वाले आतंकियों को बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और बस्तर में सुरक्षा कर्मियों की नृशंस हत्या पर जश्न मनाते हैं?

वो कौन हैं जो कश्मीरी आतंकी बुरहान वानी को शहीद और आजादी का दीवाना बताते हैं?

वो कौन हैं जिन्होंने हर शहर में मानवाधिकार के नाम पर गैरसरकारी संगठन खोले हुए हैं जिनका काम सिर्फ आतंकवादियों और बात-बात पर हिंसा करने वाले अपने साथियों को बचाना है?

वो कौन हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा को भी अनुचित नहीं मानते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की हत्या का षडयंत्र रचते हैं?

ये और कोई नहीं, अर्बन नक्सल या शहरी नक्सली हैं। इनका काम है जंगलों में बैठे अपने साथियों को सुरक्षा कवर प्रदान करना, शहरों से नए लोगों को अपने गिरोह में शामिल करना, लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान के खिलाफ भड़काना और आखिरकार पूरे देश पर कब्जा करने के लिए रणनीति तैयार करना। आजकल ये लोग गली-मोहल्लों तक फैल गए हैं। हर झुग्गी झोपड़ी काॅल्नी, अवैध बस्ती, विवादास्पद इलाकों में इनके गैरसरकारी संगठन खुले हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में तो लोगों की सेवा और सहायता की बात करते हैं, लेकिन इनका मकसद होता है छोटी-छोटी बातों पर अस्थिरता पैदा करना, हिंसक दंगे करवाना, अराजकता बढ़ाना।

इनका कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के इस्लामिक आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई, चीन और पश्चिमी देशों की अनेक गुप्त संस्थाओं, ईसाई मिशनरियों आदि से गहरा संबंध हैं। ये हर उस व्यक्ति और संस्था को मदद देने और उससे मदद लेने के लिए तैयार रहते हैं जो देश के खिलाफ हो या उसके विरूद्ध काम करने के लिए तैयार हो। ये आदिवासी इलाकों में अंदर तक पैठ बना चुके हैं और अब इनकी निगाह दलितों पर है। इनका इरादा इस्लामिक आतंकियों, आदिवासियों, दलितों और ईसाइयों के साथ व्यापकतर गठबंधन बनाना है। इसमें कांग्रेस भी इनको पूरा समर्थन दे रही है। ध्यान रहे इन्हें अंतरराष्ट्रीय ईसाई संगठनों से भी भरपूर मदद मिलती है क्योंकि दोनों का निशाना आखिरकार हिंदू ही हैं। कभी आपने सोचा है कि ये नक्सली आदिवासी इलाकों में काम करने वाले सुरक्षा बलों की तो हत्या कर देते हैं, लेकिन ईसाई मिशनरियों को क्यों कुछ नहीं कहते?

नक्सल आज कहां तक पैठ बना चुके हैं, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, प्राथमिक शालाओं से लेकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्विद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय आदि तक, पंचायतों से लेकर विधानसभाओं तक इनके लोग घुस गए हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया और जो चार्जशीट दाखिल की, उससे इनके नेटवर्क और पहुंच के पक्के सबूत मिलते हैं।

भीमा कोरेगांव षडयंत्र के लिए जिन पांच लोगों को पकड़ा गया है उनमें नागपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शोमा सेन, ‘दलित अधिकार कार्यकर्ता’ और मराठी पत्रिका विद्रोही के संपादक सुधीर धवले, वकील सुरेंद्र गाडलिंग, ‘मानवाधिकार कार्यकर्ता’ और जेएनयू के पूर्व छात्र रोना जैकब विल्सन, ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ और पूर्व कांग्रेसी मंत्री जयराम रमेश के करीबी और प्राइम मिनिस्टर रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम के पूर्व फेलो महेश राउत शामिल हैं। शोमा के पति तुषारकांत भट्टाचार्य को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

कुछ समय पूर्व नक्सलियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षडयंत्र रचने की खबर सामने आई थी। उनकी हत्या की साजिश का पत्र रोना विल्सन के कम्प्युटर से मिला था। रोना विल्सन अर्बन नक्सलियों के एक संगठन कमेटी फाॅर द रिलीज आॅफ पाॅलिटिकल प्रिसनर्स (सीआरपीपी) का प्रेस प्रवक्ता है। सीआरपीपी का मुखिया है कश्मीरी आतंकी सय्यद अब्दुल रहमान गिलानी। दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यापक गिलानी संसद पर आतंकी हमले के मामले में अफजल गुरू, शौकत हुसैन और नवजोत संधु के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते छूट गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों और कश्मीरी आतंकियों में कहां और कैसे संबंध हैं। आश्चर्य नहीं की यूपीए के कार्यकाल में बदनाम लेखिका अरूंधति राय और हुर्रियत आतंकी सय्यद अली शाह गिलानी सरकार के संरक्षण में राजधानी दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करते थे। जब कोई देशभक्त इसका विरोध करता था तो पुलिस उसकी बर्बरता से पिटाई करती थी।

मोदी की हत्या के षडयंत्र से संबंधित पत्र एक काॅमरेड आर द्वारा लिखा गया था और ये काॅमरेड प्रकाश को संबोधित था। काॅमरेड प्रकाश और कोई नहीं रितुपर्ण गोस्वामी है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व शोध छात्र हैा। ये सीपीआई (माओवादी) का महासचिव है और शहरी और भूमिगत नक्सली नेतृत्व के बीच संपर्क का काम करता है।

विल्सन से मिले कई पत्रों से नक्सलियों को कांग्रेस के समर्थन के भी सबूत मिलते हैं। ये कहते हैं कि दलितों को भड़काने के लिए कांग्रेस नक्सलियों को वित्तीय और कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। आश्चर्य नहीं विल्सन के कम्प्युटर से मिला एक अन्य पत्र नक्सलियों द्वारा दलितों को भड़काने के षडयंत्र के बारे विस्तार से बात करता है। ये पत्र काॅमरेड प्रकाश (रितुपर्ण गोस्वामी) ने किसी काॅमरेड आनंद को लिखा है। एक अन्य पत्र में काॅमरेड एम (संभवतः काॅमरेड मिलिंद) गढ़चिरोली, छत्तीसगढ़ और सूरजगढ़ में हुए नक्सली हमलों से मिली प्रेस कवरेज पर संतोष प्रकट कर रहा है। ये बताता है कि कैसे कुछ नक्सली हमलों के लिए आंध्र प्रदेश के नक्सली कवि वरवर राव ने वकील सुरेंद्र गाडलिंग को धन दिया जिसे भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था।

हाल ही में एक अंग्रेजी टीवी चैनल ने खुलासा किया था कि कैसे नक्सली न्यायिक व्यवस्था में भी घुस गए हैं। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और दुर्दांत नक्सली साईं बाबा को नागपुर जेल से हैदराबाद जेल ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां वरवर राव के अनेक न्यायाधीशों से संबंध हैं जिन्होंने साईं बाबा की मदद का आश्वासन दिया है। ध्यान रहे इसी वर्ष जनवरी में साईं बाबा की पत्नी वसंता राव ने उसे हैदराबाद जेल भेजने की अर्जी डाली थी। इसमें बहाना ये बनाया गया था कि वो बहुत बीमार है और हैदराबाद में वो अपने संबंधियों के निकट रह सकेगा और उसे बेहतर इलाज मिल सकेगा। कहना न होगा कि वामपंथी डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की नेता और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नंदिता नारायण ने साईंबाबा को हैदराबाद भेजे जाने का समर्थन किया। नक्सलियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच कहां तक है। उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि साईं बाबा की रिहाई की मांग मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त जेद राआद अल हुसैन ने भी की है। याद रहे जेद वही आदमी है जिसने आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में मानवाधिकार हनन के बारे में विवादास्पद रिपोर्ट दी थी।

शहरी नक्सल कितने घातक हो सकते हैं, इसे बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान चलाने वाले शामनाथ बघेल की हत्या से समझा जा सकता है। कुछ समय पहले, नवंबर 2016 में बस्तर पुलिस ने आदिवासी शामनाथ बघेल की हत्या के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में दिल्ली के जोशी अधिकार संस्थान से जुड़े विनीत तिवारी और सीपीएम के नेता संजय पराटे का नाम भी था। ये एफआईआर शामनाथ की पत्नी की निशानदेही पर दर्ज की गई। सशस्त्र नक्सलियों ने शामनाथ को उसके घर में घुस कर मारा था। असल में प्रोफेसर सुंदर और अन्य नामजद लोग उन्हें नक्सल विरोधी अभियान बंद करने के लिए धमका रहे थे और ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। इस पर शामनाथ ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद शामनाथ और उनके साथियों को सबक सिखाने के लिए नक्सलियों ने उनकी हत्या ही कर दी। इस मामले की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को दी जा चुकी है। मामला फिलहाल अदालत में है। ध्यान रहे सुन्दर बस्तर में रिचा केशव के फर्जी नाम से जाती थी।

सवाल ये है कि नक्सलियों की फ्रंटल संस्थाएं जिनमें अधिकांश अर्बन नक्सल काम करते हैं या जुड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद में कैसे पूरे देश में फैल गईं। जाहिर है कई दशकों तक सरकारों ने इस समस्या को जानते-बूझते नजरअंदाज किया। अफसोस की बात है, लेकिन ये भी सच है कि अनेक राजनीतिक दलों ने इन्हें संरक्षण भी दिया है और समय समय पर इनका इस्तेमाल भी किया। 2013 में सामने आई इंटैलीजेंस ब्यूरो (आई बी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 16 राज्यों में नक्सलियों की 128 फ्रंटल संस्थाएं थीं। ये दिल्ली ही नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में भी सक्रिय थीं जिसके बारे में पहले कल्पना भी नहीं की गई। अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की मानें तो अरविंद केजरीवाल भी अर्बन नक्सल है जो अन्ना आंदोलन का फायदा उठा कर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन बैठा।

अब सोचने की बात ये है कि सरकार आखिर इस समस्या से निपटे कैसे? सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिज्म डिवीजन बनाई है। इसने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए व्यापक नीति बनाई है, लेकिन केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में और अन्य शहरों में कैंसर की तरह फैल चुके शहरी नक्सलियों के लिए इसके पास कोई नीति नहीं है। सरकार को इनसे निपटने के लिए अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। अर्बन नक्सल सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों, विधानसभाओं और संसद में न घुस सकें, इसके लिए कानून बनाना होगा। विश्वविद्यालयों में पांव पसार चुके नक्सलियों को भी सबक सिखाना होगा जो भारतवासियों के कर के पैसे से शिक्षा में सबसिडी लेते हैं और फिर देश को ही तोड़ने का षडयंत्र रचते हैं। सरकार को इन विश्वविद्यालयों का शीघ्र अतिशीघ्र निजीकरण करना होगा ताकि परजीवियों के रूप में इनमें पल रहे अर्बन नक्सलियों से मुक्ति पाई जा सके। नक्सल प्रदर्शनों और हिंसा में भाग लेने वाले छात्र विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक न बन सकें, इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए देश और उसके संविधान के प्रति वफादारी और निष्ठा की शपथ अनिवार्य होनी चाहिए। जो ये शपथ न ले, या शपथ लेने के बावजूद देश के हितों के खिलाफ जाए, उसे नौकरी से तुरंत बाहर करना होगा।

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, विपक्षी दलों की आक्रामकता तो बढ़ेगी ही, साथ ही अर्बन नक्सलियों द्वारा प्रायोजित हिंसा भी बढ़ेगी। कभी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के नाम पर तो कभी ‘अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने’ के विरोध में तो कभी कल्पित ‘हिंदूवादी फासीवाद’ के बेलगाम प्रसार को रोकने के लिए ये अर्बन नक्सल बड़े पैमाने पर अराजकता, हिंसा और तोड़-फोड़ को बढ़ावा देंगे। ये कुछ बड़े नेताओं की हत्या भी कर सकते हैं। जैसे कि सबूत बार-बार सामने आ रहे हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे इस्लामिक सांप्रदायिक दल न केवल इनका समर्थन करेंगे, बल्कि इनका बचाव भी करेंगे। ऐसे में सरकार को सतर्क रहना होगा।

“Urban Naxals in garb of intellectuals more dangerous than armed Maoists in jungles” published in My Nation

Naxalism in India began more than 50 years ago with the peasants’ armed rebellion in Naxalbari of West Bengal. It was contained soon in a few years. Yet, the Maoist ideology that nurtured the movement remained intact and continued to be supported by intellectuals. The thinking behind this school has been that India did not attain independence in 1947; rather, it was a transfer of power from the colonial rulers to the bourgeoisie. It was based on the belief that ‘real independence’ will be realised when a ‘people’s government’ will be formed. It considered the state the ultimate enemy. Therefore, the conclusive aim of their armed rebellion has been to topple the democratic government and establish an alternate government of leftist radicals in the country. It has been openly propagated, and the belief has been justified by many intellectuals through the much-quoted Maoist maxim that political “Political power grows out of the barrel of a gun”.

The menace of Naxalism, spearheaded by our indigenous followers of Mao Zedong, the Chinese dictator, has troubled Indian people and their governments for the past 50 years. With the ultimate objective of capturing power through violence and establish parallel governments, efforts have been on to build a “red corridor” from West Bengal in the east to Andhra Pradesh and Telangana in the south up to Maharashtra’s Gadchiroli in the west via Chhattisgarh and Madhya Pradesh, although this dream remains largely unachieved. Yet, it is the same area, falling in Chhattisgarh and Jharkhand, is severely affected by this threat.  Midway into this proposed corridor, areas that have been freed from the influence of the state are termed as “liberated zones”. These zones have established the “jantana sarkars” (the people’s governments) and Maoists create fear psychosis in villagers to inhibit them from approaching administration and police for their requirements and problems. The Maoist version of government — the ‘people’s governments’ run by guerrillas in the jungles — are the extreme barbaric and inhuman version of any government in the past or present, which matches in barbarity only that of their ideologue Mao, who got millions of people butchered in China in the name of the Great Leap Forward.

There have been two distinct levels of Maoist movement in India — visible and invisible — as per the work divided between open and secret work. Visible action has been carried out in ‘safe’ places, the ‘conflict’ zones, where government has less presence largely because of tough terrains. The dense forests of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh have been safe havens for ‘the real action’ of ‘visible’ players, i.e. the men and women of guerrilla army of Maoists in uniforms.

As such, in urban areas, there is no armed rebellion because of the presence of police and other security forces, which poses a higher degree of risk to the rebels. Yet, the urban intellectual force provides logistical support and works as a defence team for the rural work of Maoists. The urban network, consisting of radical intellectuals in cities, through their individual and institutional support system, wires the entire agenda and helps legitimising it at national and international levels. In other words, the urban network does the crucial strategising part, whereas the execution of action plans is done in the conflict zones. Thus, the rural armed struggle is complemented through powerful urban force.

Police and security forces are a symbol of state authority; so, Maoists kill them in jungles and villages. Sophisticated weapons, equipment and communication system are either obtained by looting the police force whom the communist terrorists kill or attack and/or these are procured through a network, facilitated by a hierarchy ranging from the guerrilla force to district, State, regional and central-level Maoists.

Whenever the invisible team realises that the terrorising violent force is getting weak in the action areas, the invisible force, in the garb of intellectuals, becomes more active. Salwa Judam is such an example. It posed a serious threat to the armed struggle as the villagers waged an open war against Maoists in the Bastar division of Chhattisgarh. It was a people’s movement against their real enemies — the Maoists. Maoists’ supporters and sympathisers, who manage the reign of terror, got restless with this armed open rebellion against their foot soldiers. They began working on the loopholes of the entire powerful movement. Finally, they were successful in getting Salwa Judam discontinued through legal provisions.

While the urban force kept itself busy creating a façade of welfare objectives of Maoists before society, the Maoists demolished more than 300 school buildings in Bastar during Salwa Judam. Can anyone claiming to be fighting for welfare of tribal people, justify denial of education to children by damaging infrastructure and inducting them to Naxal activities? Can there be a reasoning for destruction of power towers and digging up of newly constructed roads so that rural connectivity is disrupted? Remember, the recent fatal attacks by Maoists in Sukma have been on teams assisting in road construction in the area. Who does not want roads and other basic infrastructure facilities? Who does not want their children to be educated? Who does not want development? Who would deny connectivity? But, a stereotype myth is created that no development work is happening, therefore, villagers have picked up arms. Whereas the fact is that development is not allowed to take place; constructed roads are dug and already laid power towers are demolished to let villagers remain aloof from the contemporary world.

Maoists are the culprits of the local people whose war they claim to be waging. They have stalled economic development of the areas in which they are active. They intend to keep the Adivasis of the jungles cut off and isolated from the mainstream, compelled to lead a life of pre-historic times. They have deprived them of the basic facilities of health and education so that they can continue their own agenda under the facade created by them.

The intellectual managers of the Maoist movement drive their propaganda of perception and the outside world becomes a spectator to this propaganda. The stories of collateral damage reported in the national media are selective, too. Some stories covered by the local media on Maoist atrocities on villagers are not even picked up by national media. Real stories of everyday pain and suffering instilled due to the reign of terror do not come out of Bastar, even to Raipur at times and Delhi and the other parts of the world mostly. On the other hand, some other selective stories are covered in the national media which portray State as the perpetrator. Ironically, some news appears in national media first and via that route it reaches local media and is picked up locally. Some media-persons work as couriers too between rural and urban forces. They are the ones who select stories to be shown to the world.

It is through the penetration of urban sympathisers in media that brutal Maoist atrocities at the ground level are conveniently kept under the wraps. It is through this network that local issues turn national and international in no time and transnational mobilisation takes place for the smallest of people and happenings. It is certainly because of such a planned network alone that in no time, the arrest of a student leader of JNU gets the support of hundreds of ‘intellectuals’ across the world.

In addition to infiltration in media, certain urban pockets have been created through NGOs, other mass and democratic organisations and fronts. An inhuman brutal world exists under the garb of liberalism, freedom of speech, human rights, voice of dissent, etc. Even legal and administrative institutions are being misused for Maoist activities. The urban supporters and sympathisers of Maoists have contributed in aggravating the situation by aiding in their nefarious designs through media, law, academics, art and the statutory bodies of the State, like the National Human Rights Commission and the Supreme Court, etc.

When Maoists in jungles face any difficulty, the force in the cities becomes active. It is largely through the propaganda via student and teacher organisations and media that the cause of Naxals is not only defended but also romanticised. The youth in colleges and universities are brain-washed. Students are taught that the armed forces are rapists — as if deployed in the conflict zones only to rape tribal women! It is through campuses and media that culprits, when caught, are termed as innocent and ‘misguided youth’.

Surrendered Maoists like Podiyum Panda have named some professors of reputed universities for planning and channelling funds. Sukma and many other massacres in the recent past became occasions of jubilation for some intellectuals. A section of JNU students and teachers celebrated the merciless killing of armed forces deployed in the Maoist-affected area of Dantewada in Chhattisgarh in which 76 security men were brutally killed. Some academicians have been visiting Maoist areas under fake identities too.

When Shamnath Baghel, an Adivasi of Nama village of the Sukma district tried to raise voice against Maoists, he was brutally murdered by them. His wife, Vimla filed an FIR and directly named some academicians of prestigious universities of Delhi for their role in the murder and other Naxal activities in the area.

Slogans like “Bastar maange azadi, Kashmir maange azadi, Nagaland maange azadi” cannot be just out-of-place slogans in some of the most renowned universities of the country, but they are a part of the secessionist agenda run by urban and rural Maoists in cohesion, as they plan to widen their base by fuelling such demands.

Thus, there goes a visible war waged on the front and an invisible war which is being fought behind the scene. Organisational precision and propaganda machinery is provided by the intellectual force, whereas the bloody violent war is fought at the ground by the trained guerrillas.

Out of rural and urban Naxalism, the latter pose a bigger danger. The leftist terrorists’ ultimate aim is to grab power in the cities although it is not easy to build bases there. Still, the formation of pockets as urban jungles is too dangerous to be ignored. Many a times, strategists have warned that if they join hands with terrorists and cross-border enemy forces. This could be disastrous for the country.

Maoists in jungles could not have survived the movement for more than half a century without the tacit support of the strategists sitting in cities and poisoning young generations. The matter of concern is that though the Left-Wing Extremism-affected area (LWE area) has reduced in size (as declared by the Union government), there is no dearth of urban supporters of Maoism in cities. The state is too powerful to be intimidated by the visible enemy in the jungles, but it requires an efficient strategy to deal with invisible the Naxals who so easily get cloaked in the garb of academics, lawyers, journalists, human rights activists, etc. The entire network of leftist extremists is the biggest strategic threat to national security. The real strength of their movement lies in the cities as has also been confirmed through the activities of some NGOs, which have been under the scanner, and the arrests of a few urban Naxals. State machinery, especially the police and intelligence, must weaken the urban network if India wishes to be completely free from the menace of Naxalism.

प्रागैतिहासिक काल व आधुनिक काल की उपलब्धियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

 आज मानवजाति प्रगति के नए-नए स्तरों को पार करती जा रही है। उसकी मंजिल की कोई सीमा नहीं है। वह जितना आगे बढ़ रही है, उसकी प्रगति का मार्ग भी उतना ही विस्तृत हो रहा है। लगभग 50 वर्ष पूर्व मनुष्य जिन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकता था, आज वही वस्तुएं विज्ञान की कृपा से उसके दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बन चुकी हैं। इन्टरनेट के द्वारा हम घर बैठे ही किसी भी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं मंगल ग्रह पर की गई नई खोजों से प्राप्त विश्लेषणों ने तो मानव की प्रगति के कई अविश्वसनीय द्वार खोल दिए हैं। भविष्य में मानव के नए ग्रहों पर बसने की संभावना को देखते हुए विकसित देशों ने अंतरिक्ष में होटल बनाने की योजनाएं भी शुरू कर दी हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे वो कामयाबी की कितनी भी सीढ़ियां पार कर ले, अपने अतीत से नहीं भाग सकता। यदि हम अतीत में पीछे मुड़कर देखें और अपनी कामयाबी की तुलना पिछले युगों से करें तो हमें अपने आविष्कार नए प्रतीत नहीं होते बल्कि हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का ही एक हिस्सा लगते हैं।
     भारतीय इतिहास कितना ज्यादा उन्नत रहा है, ये हमारे वेदों, पुराणों, रामायण व महाभारत में साफ परिदर्शित होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही कुछ भाई लोग पाश्चात्य विचारधारा में बहकर अपने इस उन्नत इतिहास व रामायण और महाभारत में वर्णित कुछ विशेष उपलब्धियों को सिरे से नकार देते हैं। जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि पाश्चात्य जगत अपने समाज को उन्नत करने के लिए हमारे वेदों, उपनिषदों व ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित बातों का सहारा ले रहा है।
     प्रत्यक्ष उदाहरण हम रामसेतु के रूप में ले सकते हैं। जिस रामसेतु के अस्तित्व को साबित करने के लिए और उसे बचाने के लिए हमें अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खटखटाये जा रहे हैं, उसी रामसेतु के अस्तित्व को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी “नासा” अपनी रिसर्च से सही ठहराती है। इसे ही तो कहते हैं —– “दीया तले अँधेरा”। हम भारतीय अपने पूर्वजों द्वारा की गई खोजों व ज्ञान को स्वीकारना ही नहीं चाहते बल्कि हर ख़ोज के लिए विदेशों पर ही आश्रित रहना चाहते हैं। सच में….. गुलामी हमारी मानसिकता में जड़ों तक बस गई है।
      नवीन उदाहरण हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनौली गॉव में हुई खुदाई से ले सकते हैं, जहाँ पांच हजार वर्ष पूर्व के रथ, मुकुट और शस्त्र मिलते हैं जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत का इतिहास कितना ज्यादा उन्नत था। साथ ही ये चिह्न महाभारत ग्रन्थ के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगाने वालों को भी करारा व प्रमाणित जवाब देते हैं।
     हमारे धर्मग्रंथों में कितने ही विरलयी आविष्कार छिपे पड़े हैं, जिनका वर्तमान में पुनः आविष्कार होने पर हम ख़ुशी से उछल पड़ते हैं। खास बात यह है कि पुरातन समय के आविष्कार किसी एक क्षेत्र विशेष से ही नहीं जुड़े हैं। यदि चिकित्सा विज्ञान में देखें तो सरोगेसी (किराये की कोख), क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया, अंग प्रत्यारोपण पध्दति, लिंग परिवर्तन प्रक्रिया जैसे मेडिकल रिसर्च को हम आधुनिक कामयाबी समझते हैं जबकि वास्तविकता तो ये है कि इन रिसर्चों का हमारे धर्म ग्रंथों में यूँ ही उल्लेख मिल जाता है।
  उदाहरणार्थ ….. कुंती व गांधारी द्वारा पांडवों व कौरवों का जन्म क्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया को नहीं बताता या फिर रोहिणी की कोख से बलराम का जन्म सरोगेसी (किराये की कोख) की व्याख्या नहीं तो क्या है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा कुश का जन्म जो कि लव के हूबहू थे, क्लोनिंग के सिद्धांत और पुरातन युग में उसके अस्तित्व को ही तो बताता है। भगवान श्री गणेश जी तो अपने आप में ही अंग प्रत्यारोपण पद्धति का साक्षात उदाहरण हैं और यह सिद्ध करते हैं कि पुरातन समय में हमारी चिकित्सा पद्धति कितनी ज्यादा उन्नत रही है। यही नहीं हमारे वेदों और पुराणों में कितनी ही बार जिक्र आता है कि समाज कल्याण के लिए हमारे देव अक्सर स्त्री रूप में प्रकट हुआ करते थे, क्या यह लिंग परिवर्तन प्रक्रिया का एक विशिष्ट उदाहरण नहीं है।
     चिकित्सा विज्ञान ही नहीं अन्य क्षेत्रों के आविष्कार की बात करें तो अभी तक हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए टाइम मशीन का आविष्कार सिर्फ एक सपना है और इस विषय पर बहुत रिसर्च भी चल रही हैं, परन्तु हमारे धर्मग्रन्थ टाइम मशीन के अस्तित्व को हमेशा से स्वीकारते आये हैं तभी तो नारद मुनि का सतयुग, त्रेता युग, और द्वापर युग में आवागमन टाइम मशीन के बिना क्या संभव हो पाता? धर्मग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण पुष्पक विमान द्वारा सीता जी को लंका ले गया था। क्या वह पुष्पक विमान आज के हवाई जहाज या हैलीकॉप्टर का ही एक रूप था? इसी प्रकार 15वीं सदी में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आँखों देखा वर्णन सुनाना किसी टी.वी. चैनल द्वारा प्रसारित सीधा प्रसारण नहीं लगता है? प्राचीन समय के युद्धों में ब्रहमास्त्र के प्रयोग का वर्णन मिलता है, यह ब्रहमास्त्र जिसके पास होता था वह अत्यंत ताकतवर समझा जाता था व उसकी जीत सुनिश्चित होती थी। क्या उसी ब्रहमास्त्र का नाम इस युग में परमाणु शस्त्र है?
     इसी प्रकार विभिन्न धर्मग्रंथों में स्वर्ग, पाताल, नक्षत्र इत्यादि लोकों का वर्णन मिलता है। क्या ये विभिन्न लोक हमारे सौर मंडल के ही विभिन्न ग्रह थे? जहाँ पर कभी जीवन रहा हो और उन ग्रहों के जीव पृथ्वी के मानवों से अधिक ताकतवर व सुविधासंपन्न रहे हों, जिस कारण पृथ्वीवासियों ने उन्हें देवताओं की संज्ञा दी हो। पुराने समय में ऋषि मुनि आकाशमार्ग द्वारा विभिन्न लोकों पर आ जा सकते थे। इस युग में भी मनुष्य विभिन्न जेट विमानों के द्वारा दूसरे ग्रहों पर पहुँच रहा है। धर्मग्रंथों के अनुसार स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के कई वर्षों के समान था। यदि हम अपने सौर मंडल के दो ग्रहों की आपस में तुलना करें तो लगभग इसी तरह के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।
      उदाहरणार्थ ……पृथ्वी पर 365 दिन का एक वर्ष होता है, जबकि बुद्ध ग्रह पर 88 दिन का एक वर्ष होता है। अतः धर्मग्रंथों में जिस स्वर्ग लोक का उल्लेख मिलता है, क्या वह इन्हीं ग्रहों में से एक था?
     इसी तरह धर्मग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो कि ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज के आविष्कार हमारे पूर्वजों द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का ही एक रूप हैं। तो क्या प्राचीन काल में हमारे पूर्वज उन सभी रहस्यों को जान चुके थे, जिन रहस्यों की परतें धीरे धीरे इस युग में खोली जा रहीं हैं। उपर्युक्त कुछ तथ्यों को देखने से क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि हम धीरे धीरे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित युगों की ओर जा रहे हैं। क्या वास्तव में यह युग एक संक्रमण काल की भूमिका अदा कर रहा है?
     जब लाखों वर्षों बाद हमारा सूर्य अपनी आयु पूरी करेगा और पृथ्वी का जीवन संकट में आयेगा, उस समय हमारी भावी पीढ़ी के पास दूसरे ग्रहों पर बसने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। उस समय तक हमारे पास इतने साधन विकसित हो चुके होंगे कि हम विभिन्न ग्रहों पर जीवन का विकास कर लेंगे। तब शायद उनमें से कोई ग्रह स्वर्गलोक, कोई पाताल लोक, कोई गंधर्व लोक या कोई नक्षत्र लोक की भूमिका अदा करेंगे। यदि हम धर्मग्रंथों में वर्णित युग और इस युग की उपलब्धियों का विश्लेषण करें तो हमें दोनों युगों के आविष्कारों में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये धर्म ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए हैं। तो क्या वास्तव में उस समय का मानव आज के मानव से अधिक बुद्धिमान और सफल था? और किन्हीं कारणों वश हमने अपने पूर्वजों द्वारा किये गए रिसर्च व अविष्कारों को खो दिया है और अब पुनः आविष्कार के द्वारा इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है।
     लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हमारे कुछ बुद्धिजीवी गण विदेशी चश्मा लगाकर हिन्दू धर्मग्रंथों में वर्णित घटनाक्रम पढ़ते हैं और फिर इधर उधर बगलें झाँकते हुए हिन्दू धर्मग्रन्थों को काल्पनिक करार देकर अपनी पीठ खुद ही थपथपाने लगते हैं। सही कहा गया है कि इतिहास वर्तमान का निर्माण करता है और भारतीय पुरातन इतिहास को हम कुछ लोगों की कपोल-कल्पित बातों से हलके में नहीं ले सकते। अब समय आ गया है कि हिन्दू धर्मग्रंथों में उल्लेखित आविष्कारों का गहन अध्ययन किया जाये। वास्तव में अभी इस दिशा में गहरे शोध कार्य की जरूरत है।
                                 डॉ गुंजन अग्रवाल
                               दिल्ली विश्वविद्द्याल

Kathua Rape Case

It is illegal to reveal the name, address, religion, and face of a crime victim. The 8-year-old girl who was kidnapped, gang-raped and murdered in Kathua hasn’t been paid adequate respect after her death. Her face was photographed in high definition, the crime scene easily traced, her name revealed and spread like wildfire by a select category of the media, and her religion is the center of a whirlwind unrelated controversy.

An eight-year-old, who did not know the centuries old dilemma between Hindus and Muslims, the decades ago division of land between Pakistan and India, has been embroiled postmortem in a debacle viewed globally. How is this a march towards justice? How is the rape of a child the voice of politicians, religion-men, and the displayers of false curtsy?

It seems as if we have learned nothing from the Nirbhaya case, the proclaimed daughter of our nation. The laws and amendments that were created in her name, the surge of pain that we felt for a victim of a heinous crime has dispelled. Now we are left with remnants of desire for seeing a crime reach a justifiable end, to provide solace, to create fear and panic in attempts at criminality. We have now reached a place where we demand action yet do not pause to ponder the immense pain, trauma, and burden the girl and her family has felt.

Our desire for justice has weakened as our need for finding out ‘why’ the crime has happened has surpassed the basic human instinct of pain and empathy. ‘Why’ was the girl raped? ‘Why’ did these men commit such a crime? ‘Why’ does not matter, whether or not the dispute was regarding land or religion doesn’t matter. Simply put, a child was raped. The act of rape is hidden behind the justification for defining a greater purpose. Rape isn’t justifiable.

Rape has no ulterior motive. Rape is a despicable action, a rapist dominates and feels ownership of a body that is not his own. Rape makes the rapist feel powerful, and it has nothing to do with religion or land. Rape is a crime against an innocent person. Creating a back-story to this heinous crime is a distraction; repeatedly giving life to a traumatic event with distorted perspectives is what a select category of media is feeding on.

Cultivation theory is one of the top three theories regarding the psychology of people created by mass media. The hypothesis of this theory is that people tend to believe whatever is shown on the news. News channels target audiences that enjoy chest-thumping, hollering, aggressive anchors that are a medium of everyday personal frustration.

The louder, meaner, aggressive, rude an anchor is, the more negative the news and vivid the back-story, the greater the negativity bias of the viewer. We humans are naturally attracted towards negative news than positive, it gives us a thrill and keeps us engaged. There are so many cases of rape, molestation and murder that are flashed on the television screen as ‘breaking news’, spread throughout a newspaper or displayed on digital media.

A bombardment of despicable news continuously makes the viewers feel fear of the real world, creating a mean world syndrome, the belief that the crime rates are higher than they actually are. Finally it leads to moral panic, fear that some evil community threatens the well-being of society. Moral panic is the end goal created by mass media. Moral panic is what has been created in the Kathua case.
The media has been given the right to influence our minds, swaying us in a direction they deem fit.

Out of all the rape cases, child molestation cases, they choose one and hone into it. The more gruesome the details and bigger the conspiracy, elaborate thickening of a plot, the more we are fed this impunity.

We, the public of India, have created a gloomy and depressive media, we have created our own moral panic. We have done this by supporting the media to speculate and debate about situations we have no first-hand knowledge about, it gives us something spicy to discuss at a gathering and flaunt our pseudo-intellect. Events have become distorted, news is broadcast selectively, and we are washed away in the moral dilemma rather than the judicial accuracy of a case.

The millions of people watching television at home have created a storyline based on a victim they don’t know; we have passed judgment on criminals that may or may not be guilty but are pronounced so before they reach court, about corruption and politics of which we have no primary sources.

We have become armchair auditors, political scientists, communal experts, doctors, activists; but we fail to step out of our homely abode to provide tangible and resourceful help. We have collectively created a convoluted reality and are the fuel to the fire started by the media, we have made ourselves helpless through inaction and are willing fools.

The Kathua case is trending on social media, and many people have stated that they are ashamed to be an Indian, or a Hindu, or part of a specific community or religion.

Selected cases of our nation have been showcased in foreign nations where we scream from the top of our lungs, “this is because of communal violence and we are ashamed to be called Indians!” Many lay citizens follow suit like sheep to a herder, but has anybody paused to see the statistic of rape in India compared to the rest of the world? Our activists have gone to the U.S. and U.K. to cry foul, they have cried foul in front of nations that are in the top 10 rape countries of the world.

Ours is a third world nation, with centuries of oppression, still reeling from colonialism, falsely created discriminatory hate, extreme illiteracy, and dominant patriarchal oppression. Yet the West is touted to be modern, educated, well-bred Caucasians that are the ‘saviors’ of the world, our World Powers, why then are the superior race in the top five list of rape crimes? Why is India a country to be ashamed of? Is it so hard to see that rape isn’t affiliated to the boundaries of land created by humans, or based on the color of your skin?

It is pervasive, it resides in all classes as seen in the #MeToo global campaign, rape happens to children and adults alike, by strangers and trusted people of the victim. So let’s put this mess into context: rapists are self-motivated degenerates and should not define a culture, religion, gender, or nation.

“कठुआ केसः बच्ची की लाश पर मोदी सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र” in Punjab Kesari

कठुआ मामले में मीडिया के एक बड़े वर्ग की भूमिका संदिग्ध ही नहीं निंदनीय भी रही। इस वर्ग ने इसकी कवरेज में जल्दबाजी ही नहीं, ज्यादती भी की। जिस तरह से मामले के तथ्यों से एक खास मकसद से छेड़छाड़ की गई या उन्हें जानबूझ कर छुपाया गया, वो बेहद आपत्तिजनक और भयावह है। कहना न होगा, इस घटना की कवरेज में मीडिया के इस वर्ग ने सारी सीमाएं लांघ दीं। सरेआम पीड़िता की तस्वीरें दिखाई गईं, उसका धर्म बताया गया, और तो और उसके कुछ फर्जी वीडियो भी सर्कुलेट करवाए गए। सारा मामला ये बनाया गया कि ‘दरिंदे हिंदू’ ‘अबला कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं का शीलहरण करते हैं और उनकी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते’।

मीडिया के इस वर्ग ने तथ्यों की जांच पड़ताल की कोशिश ही नहीं की क्योंकि उसकी मंशा इसकी थी ही नहीं। इस वर्ग ने भारत से अमेरिका तक इस मसले को उछाला। एक न्यूज चैनल ने ‘एनफ इस एनफ’ (काफी हो गया) शीर्षक से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। राहुल गांधी, उनकी बहन और जीजा आधी रात को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च पर निकल पड़े। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल ने दिखाया कि देखो कैसे ‘अत्याचारी हिंदू’ ‘कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म’ ढा रहे हैं’। अनेक हवाई अड्डों में लोगों को ऐसी टीशर्ट पहने देखा गया जिन पर लिखा गया था कि अपनी बेटियों को भारत मत भेजो, वहां महिलाएं-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इंग्लैंड के हाउस आॅफ लाड्र्स में पाकिस्तानी मूल के लाॅर्ड अहमद ने ये मामला उठाया तो अमेरिका में इसे लेकर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में स्वाती मालीवाल तो आमरण अनशन पर बैठ गईं।

इस विषय में मोदी सरकार की जितनी किरकिरी की जा सकती थी, की गई। वल्र्ड बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड तक ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जताते हुए मोदी सरकार को नसीहत दे डाली। बाॅलीवुड और हाॅलीवुड की अभिनेत्रियों ने प्लेकार्ड लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट जारी किए। मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के लिए चार साल जो काम किए, उन्हें एक झटके में मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। मोदी सरकार ने जिस ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरूआत की थी, उसकी धज्जियां उड़ाईं गईं और सरकार को महिला विरोधी करार दे दिया गया।

चैतरफा हमलों से घबराई केंद्र सरकार ने च्चियोें से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड देने वाला अध्यादेश पारित कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि इस पूरे षडयंत्र की जल्दी से जल्दी जांच कराई जाती और षडयंत्रकारियों के नाम के साथ सच्चाई देश के सामने लाई जाती। ध्यान रहे जानीमानी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों ने ही नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस अध्यादेश के प्रावधानों पर आपत्ति जताई।

अगर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों या पत्रकारों के षडयंत्रकारी वर्ग ने इस मामले की तफ्तीश में थोड़ा सा भी समय और दिमाग लगाया होता तो, पता लग जाता कि इस विषय में जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा कठुआ के चीफ ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में कितने झोल हैं। चार्जशीट में सात लोगों के नाम दिए गए हैं जिनमें संाझीराम और उनका बेटा विशाल जंगोत्रा और पांच पुलिस वाले शामिल हैं।

ध्यान रहे सांझीराम और उनके बेटे विशाल जंगोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने इस विषय में हलफनामा दायर कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उनको फंसाया है। असली अपराधियों को पकड़ने और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मिथ्या और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। खुद को पीड़िता का वकील कहने वाली दीपिका राजावत और उसका साथी तालिब हुसैन असल में ट्रायल कोर्ट में उसके वकील हैं ही नहीं, तब भी वो उसका वकील होने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं वो हम पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा रहे हैं जबकि धमकाया तो हमें जा रहा है। राज्य सरकार ने इन फर्जी लोगों को सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई है, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। सांझीराम ने अपने हलफनामे में पुलिस वालों के चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल डीएसपी इरफान वानी के खिलाफ तो बलात्कार का मुकदमा चल रहा है। ज्ञात हो कि सांझीराम या उसके परिवार के खिलाफ राज्य के किसी भी थाने में कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उनका परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत है और उनका एक बेटा तो जलसेना में नौकरी भी करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की सांझीराम की मांग को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि इसकी जांच जम्मू-कश्मीर से बाहर पठानकोट के जिला और सत्र न्यायाधीश करेंगे जिसकी निगरानी वो स्वयं करेगा। सुनवाई रोजाना होगी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। अदालत के फैसले से कठुआ के लोगों में मायूसी है, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि पठानकोट की अदालत इस मामले की निष्पक्षता से सुनवाई करेगी और जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के षडयंत्र को समझेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।

कठुआ के लोगों की उम्मीद के पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। एक बार को हम मान भी लें कि सांझीराम और उनका बेटा विशाल जंगोत्रा झूठ बोल रहे हैं , तब भी इस मामले में और भी बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो प्रथम दृष्टया ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये पूरा मामला और इस बारे में दायर चार्जशीट कितनी फर्जी है। हम आगे बढ़ें इस से पहले बता दें कि घटना के समय विशाल के मेरठ में होने के सारे सबूत सामने आ चुके हैं, जिनमें वहां की वीडियो फुटेज भी शामिल है। यही नहीं विशाल के दोस्तों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें धमका कर विशाल के खिलाफ बयान लिए।

मृतक बच्ची के साथ सहानुभूति के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि उसे न्याय मिले, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि निर्दोष सांझीराम और उसके परिवार वालों को भी न्याय मिले और षडयंत्रकारियोें को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम इसे षडयंत्र क्यों कह रहे हैं इसके पीछे कई कारण और अनसुलझे सवाल हैं। इन पर आपको भी गौर करना चाहिए। इस मामले में दस दिन में तीन बार जांच टीम बदली गई, आखिर इसका क्या कारण है? एक ही तारीख को दो पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट क्यों दी गईं और दोनों में अलग-अलग तथ्य क्यों थे? कथित अपराधस्थल (देवस्थान) सील क्यों नहीं किया गया? आरोपियों ने पीड़िता को देवस्थान पर क्यों रखा जबकि वहां लगातार लोगों का आनाजाना था और चार्जशीट में जिन दिनों का उल्लेख किया गया है, उन दिनों वहां उत्सव भी मनाया जा रहा था? लाश सांझीराम के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर मिली। अगर उन्होंने अपराध किया होता तो वो लाश को किसी गहरे नाले या घने जंगल में भी फेंक सकते थे, उन्होंने अपने घर के पास ही लाश क्यों फेंकी? चार्जशीट के अनुसार बच्ची से छह दिन तक सामूहिक बलात्कार हुआ, लेकिन पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट उसके गुप्तांग पर क्यों किसी चोट का जिक्र नहीं करती? चार्जशीट में बलात्कार के उल्लेख के बावजूद देवस्थान पर कहीं खून के निशान नहीं मिले, वहां मूत्र अथवा विष्ठा के निशान भी नहीं मिले, जबकि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट कहती है कि मृतका की आंतों में पची हुई सामग्री थी, क्या ऐसा संभव है? किसने मृतका की तस्वीरें हाई रिसोल्यूशन कैमरे से खींचीं जो तमाम राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों को भेजी गईं? छह दिन के कथित बलात्कार के बावजूद मृतका के पांव में जूते और सिर पर हेयरबैंड कैसे थे? ये कैसे हुआ कि पुलिस ने मृतका के कपड़ों को धोया और थाने में सुखाया? आरोप लगाया गया है कि मृतका को बेहोशी की दवा दी गई। छह दिन तक इस दवा का क्या असर था? चार्जशीट में उंगलियों और पैरों के निशान क्यों नहीं संलग्न किए गए?

ये घटना कठुआ के रसना गांव में हुई। उसके बाशिंदे कहते हैं कि 16 जनवरी 2018 की रात को गांव का मेन ट्रांसफाॅर्मर फंुक गया। इसकी वजह से पूरे गांव में बिजली नहीं थी। इस बीच रात को ढाई बजे कंबल ओढ़े दो आदमी बुलेट मोटरसाइकिल पर आए। वो आंधे घंटे बाद चले गए। ये संदिग्ध लोग कौन थे? पुलिस उनका पता क्यों नहीं लगा रही? आपको बता दें कि सात दिन गायब रहने के बाद पीड़िता की लाश 17 जनवरी को मिली।

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच और चार्जशीट में कितनी खामियां हैं। जाहिर है ये पूरी कहानी मनमाने तरीके से बिना उचित सबूतों के गढ़ी गई है। ये खामियां चीख-चीख कर कहती है कि इस पूरी घटना के पीछे साजिश है। जिस प्रकार पीड़िता की तस्वीर वायरल की गई, उसका नाम उजागर किया गया, देवस्थान को लांछित किया गया, उस से स्पष्ट है कि इस साजिश के पीछे मकसद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और हिंदुओं और भारत को लांछित करना था। जिस प्रकार पूरा घटनाक्रम हुआ और उसे भारत से पाकिस्तान और इंग्लैंड, अमेरिका तक उछाला गया, उससे साफ है कि सब कुछ पूर्वनियोजित था।

कहना न होगा इस पूरी साजिश में षडयंत्रकारी पत्रकारों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जिन वकीलों और नेताओं ने इस फर्जी मामले के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने उन्हें भी खलनायक बना दिया। इन वकीलों और नेताओं में कांग्रेस के लोग भी शामिल थे।

आपको बता दें कि इस मामले को आतंकी संगठन पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई जोर-शोर से कर्नाटक चुनाव में उछाल रहे हैं। सनद रहे कि पीएफआई में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के अनेक सदस्य प्रमुख पदों पर सक्रिय हैं और इसके बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध हैं। ये प्लेकार्ड ले कर घूम-घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें भारतीय होने पर शर्म आती है। ये वहीं संगठन है जिसने गुजरात विधानसभा चुनावों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नक्सलियों के साथ मिलकर जिग्नेश मेवानी का समर्थन किया था और उसे धन उपलब्ध करवाया था। पीड़िता की फर्जी वकील दीपिका राजावत का भी जेएनयू के नक्सली सर्किट से घनिष्ठ संबंध है। ये पूरा वो टुकड़े-टुकड़े गैंग है जो नक्सलियों, कश्मीरी आतंकियों और अब जिन्ना के समर्थन में जेएनयू से लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक ‘आजादी’ के नारे लगाता है और जिसके राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और सरकारी-गैरसरकारी संगठनों में एजेंट बैठे हुए हैं। इनका नेटवर्क किसी भी मुद्दे को बहुत कम समय में दुनिया भर में फैला सकता है। जाहिर है इनके अनेक भारत विरोधी खुफिया एजेंसियों से भी घनिष्ठ संबंध हैं।

ये वही गैंग है जिसकी सरपरस्ती में अनुच्छेद 370 के बावजूद जम्मू में रोहिंग्या लोगों को बसाया गया है और जिसके वकील इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ते हैं। अब इनका निशाना है बकरवाल समुदाय जिसकी पीड़िता एक सदस्य थी। ये समुदाय देशभक्त माना जाता है और श्रीनगर के कट्टरवादी वहाबियों से दूर रहता है। ये पूरा षडयंत्र कहीं न कहीं इस समुदाय को हिंदुआंे से दूर करने और रेडिकालाइज करने का भी है ताकि वो घाटी के इस्लामिक दलों को वोट दें।

देश में जब से मोदी सरकार आई है, ये गैंग तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दलितों और मुसलमानों को उसके खिलाफ भड़काने के लिए सोचे-समझे तरीके से काम कर रहा है। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि दलितों को नक्सलियों और इस्लामिक आतंकियों के संगठनों से जोड़ा जाए। आपको रोहित वेमूला, अखलाक, जुनैद, पशु तस्करों, मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की छाती पर जाति लिखने, जेएनयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि के विवाद अवश्य याद होंगे जिनमें इस गैंग ने भारत की लचर कानून व्यवस्था और ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का नाजायज लाभ उठा कर, मोदी सरकार और देश को अंतरराष्ट्री स्तर पर बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोडा।

इस गैंग की निशानी ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों या दलितों के मामलों में व्यथित होता है। हिंदुओं पर अगर कोई अत्याचार करे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी हो, मगर सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ये सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए ही नहीं, भारत का सम्मान बहाल करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन अब सरकार को सिर्फ कठुआ मामले की ही जांच नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को भी पकड़ कर हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए जिन्होंने इसे तोड़-मरोड़ के दुनिया के सामने भारत को कलंकित किया। इस पूरे षडयंत्र में अनेक स्वनामधन्य पत्रकार भी शामिल हैं। सरकार को इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

“सेनेट में शांति प्रस्ताव, सीमा पर खूनखराबा बेनकाब हो चुकी है जनरल बाजवा की भारत नीति” in Punjab Kesari

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुरक्षा, पड़ोसी देशों से संबंधों, अपनी विदेश यात्राओं और बहुत से अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर दिसंबर 19 को सेनेट के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और सांसदों के सवालों के जवाब दिए। अपेक्षा की गई थी कि सांसद इस बैठक के बारे में मीडिया से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी इस विषय में बातचीत की। इसके मुताबिक बाजवा ने सांसदों से कहा कि वो भारत के साथ शांतिवार्ता के पक्षधर हैं। अगर सरकार, भारत के साथ संबंध सामान्य बनाने की पहल करेगी तो वो उसे समर्थन देंगे।

पाकी सेना परंपरागत रूप से भारत को दुश्मन नंबर एक मानती रही है। हालांकि आठवें सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी (29 नवंबर 2007 से 29 नवंबर 2013) ये तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं, बल्कि देश के भीतर पल रहे आतंकी संगठन हैं, फिर भी सेना का रवैया नहीं बदला है। ऐसे में बाजवा का यह बयान ऐतिहासिक माना जा रहा है। उनके इस बयान का एक अर्थ ये भी माना जा सकता है कि आज पाकिस्तान की भारत नीति दोराहे पर आ गई है। इसमें संभवतः पहले जैसी कट्टरता नहीं बची है और वो इसमें परिवर्तन के बारे में भी सोच सकता है। आपको ज्ञात ही होगा कि वहां भारत, अन्य पड़ोसी देशों तथा अमेरिका के बारे में विदेशनीति सेना ही तय करती है। विदेश मंत्रालय की औकात कुल मिलाकर स्टेनो से अधिक नहीं होती। संभवतः यही कारण है कि पदच्युत प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूरे चार साल तक किसी विदेश मंत्री की नियुक्ति नहीं की और ये विभाग खुद ही संभालते रहे ताकि सेना और चुनी हुई कठपुतली सरकार में कोई गलतफहमी न पैदा हो।

पाकिस्तान में शाहिद खकान अब्बासी की लचर सरकार और गहरे आर्थिक संकट के मद्दे नजर वहां बार-बार कयास लगाए जा रहे थे कि सेना एक बार फिर कमान संभाल सकती है। बाजवा के सेनेट के सामने पेश होने और नीति निर्माण में संसद को खुद वरीयता देने के बाद समझा जा रहा है कि सेना फिलहाल किसी तख्तापलट का इरादा नहीं रखती। लेकिन यहां हम चर्चा सिर्फ भारत के संबंध में उनके बयान तक सीमित रखेंगे।

बाजवा के बयान पर भारत प्रतिक्रिया देता, इससे पहले पाकिस्तान में ही उसपर सवाल उठने लगे। सबसे पहला प्रश्नचिन्ह तो इसी बैठक में उनके जमात उद दावा (लश्कर ए तौएबा) प्रमुख हाफिज सईद वाले बयान पर उठा। इसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या के समाधान में सईद की महत्वपूर्ण भूमिका है और आम पाकिस्तानी की तरह उसे भी कश्मीर मुद्दा उठाने का हक है। मुंबई हमलों के आरोपी और अंतरराष्ट्रीय आतंकी सईद के बारे में उनके बयान को बिला शक उसकी आतंकी नीतियों का समर्थन समझा गया। आम राजनीतिक दलों ने इसे सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग के समर्थन के तौर पर लिया। ध्यान रहे वहां सेना, जमात को राजनीतिक पार्टी का रूप देकर मुख्यधारा में लाने और संवैधानिक वैधता दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। सेना को इसमें दो खास फायदे दिखाई दे रहे हैं, एक – लगातार कमजोर हो रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज जैसे मुख्यधारा के दलांे के बीच सेना को अपना प्राॅक्सी राजनीतिक दल खड़ा करने का अवसर मिलेगा जो पूरी तरह उसके कब्जे में होगा और दो – जमात जैसे दुर्दांत आतंकी संगठन को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाया जा सकेगा। सनद रहे कि पाक सरकार इसका विरोध कर रही है। दिसंबर 24 को सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जमात की उस याचिका का औपचारिक रूप से विरोध भी किया जिसमें उसने मिल्ली मुस्लिम लीग को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता देने की मांग की है।

बाजवा ने भारत के साथ संबंधों के सामान्यीकरण की बात तो कही पर कश्मीर पर उनका मत बिल्कुल भी नहीं बदला। अगर सेना पहले जैसे ही ‘कश्मीरियों’ (हुर्रियत के आतंकियों और अन्य कश्मीरी आतंकियों) को नैतिक और राजनयिक समर्थन (सीमापार से आंतकी समर्थन) देती रहेगी तो कश्मीर में शांति कैसे होगी? जाहिर है बाजवा संबंधों का सामान्यीकरण नही, सिर्फ दिखावा चाहते हैं। यह तमाशा अगर हुआ तो बहुत कुछ पहले जैसा ही होगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की आंखों में धूल झौंकने के लिए एक तरफ तो पाकिस्तान की चुनी हुई हुई सरकार (कठपुतली सरकार) भारत सरकार से बातचीत करती थी, तो दूसरी तरफ सेना अपना खेल खेलती रहती थी।

लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर बाजवा भारत के प्रति ये बयान देने के लिए क्यों मजबूर हुए। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी दबाव। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने अपना रवैया नहीं बदला तो वह उसके खिलाफ हर संभव कदम उठाएगा। इसमें पाकिस्तान में घुस कर आतंकी ठिकानों का सफाया, आर्थिक सहायता रोकना और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी शामिल है। पाकी सेना एक तरफ तो सख्त बयानी के लिए अमेरिका से मुंहजोरी करती है तो दूसरी तरफ अंदरखाने में उसे मनाने की कोशिश भी करती है ताकि उसकी आर्थिक सहायता जारी रहे।

ध्यान रहे पाकिस्तान आजकल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसके पास तीन महीने के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बड़े गाजे-बाजे के साथ चाइना-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक काॅरीडोर की घोषणा की थी। अब साफ हो रहा है कि चीन ने इसके लिए सहायता नहीं बल्कि अरबों डाॅलर का उधार दिया है। इसे चुकाने में भी पाक सरकार की सांस फूल रही है। ऐसे में भारत से दुश्मनी की नीति और उसके नाम पर सेना पर हो रहे अरबों डाॅलर के खर्चे पर भी सवाल उठने लगे हैं। अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी सवाल उठाने लगे हैं कि क्या सेना पाक को चीन का उपनिवेश बनाना चाहती है? वो साफ-साफ कहने लगे हैं कि चीनी उपनिवेश बनने से अच्छा है, भारत से दोस्ती की जाए और उसके साथ व्यापार किया जाए…कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान को कंगाल नहीं किया जाए। लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि सेना विदेश नीति पर क्यों कब्जा जमाए बैठी है? क्यों पाकिस्तान के संबंध सिर्फ भारत से ही नहीं, ईरान और अफगानिस्तान से भी खराब हो रहे हैं?

भारत तो सीधे पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बात नहीं करता। लेकिन यहां ये याद दिलाना उचित होगा कि भारत के बारे में टिप्पणी करने से पहले, बाजवा अक्तूबर में अफगानिस्तान और नवंबर में ईरान के दौरे पर भी गए। वहां उन्होंने क्रमशः राष्ट्रपति अशरफ घनी और राष्ट्रपति हसन रोहानी से भी बात की। दोनों देशों के साथ बेहद खराब संबंधों के बीच हुई इन यात्राओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन इन उच्च स्तरीय दौरों के बावजूद दोनों देशों से संबंध रत्ती भर भी नहीं सुधरे। 22 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में अफगान राजदूत महमूद सैकल ने एक बार फिर अपने देश में अस्थिरता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उधर 22 दिसंबर को ही अफगानिस्तान के औचक दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बिना लगालपेट के कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया करा रहा है, लेकिन अब दिन लद गए हैं, ट्रंप प्रशासन ने सैनिकों को आतंकियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का अधिकार दे दिया है।

स्पष्ट है बाजवा की दोगली विदेश नीति – बातचीत में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा पर जमीनी स्तर पर उन्हें बढ़ावा – पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अब सवाल ये है कि भारत को क्या करना चाहिए? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस्लामाबाद को उसकी धरती से सक्रिय आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाता रहेगा, उसके साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

जहिर है भारत, बाजवा की कूटनीतिक चालों में फंसने और उन्हें शांति के मसीहा का प्रमाणपत्र देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी उन्होंने अभी सिर्फ यही कहा कि वो भारत के साथ शांतिवार्ता के पक्षधर हैं। इस शांतिवार्ता से उनका क्या तात्पर्य है, शांति के लिए वो किस हद तक अपनी नीतियां बदलने के लिए तैयार हैं? ये अभी स्पष्ट नहीं है। 23 दिसंबर को जैसे पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय सेना के एक मेजर और तीन जवान शहीद हुए, उससे साफ है कि जमीनी स्तर पर पाकी सेना के खूनी इरादों में कोई कमी नहीं आई है।

एक बार को अगर भारत, पाकिस्तान के साथ शांतिवार्ता के लिए तैयार हो भी जाए, तो सवाल ये उठता है कि भारत को खक्कान अब्बासी सरकार से बातचीत करके क्या हासिल होगा जबकि वो खुद चंद महीनांे की मेहमान है (वहां जुलाई 2018 में आम चुनाव होने हैं)। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भारत पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए सीधे पाकी सेना से बात करता है, तब भी क्या गारंटी है कि उसका कोई नतीजा निकलेगा? एक बार को मान लें कि बाजवा शांति के लिए समझौता करते हैं, तो क्या गारंटी है कि आने वाले जनरल उसका पालन करेंगे? सिर्फ बाजवा ही नहीं, पाकिस्तान के अधिकांश जनरल देश की भारत नीति पर वर्चस्व तो चाहते हैं पर उसे आम अवाम की भलाई के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए चलाना चाहते हैं। जिस दिन पाकी जनरल जनता के नजरिए से सोचना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान के रिश्ते, भारत ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी सामान्य हो जाएंगे।

Talaq, Talaq, Talaq…oops! I made a mistake!

So the argument is that Sunni’s, a sect of Islam, adheres to ‘talaq-e-biddat’ or instant divorce. This ideologue is followed vehemently in India, after the Supreme Court judgment nullified its validity for 6 months we could see many Islamic fundamentalists clawing to find proof of its validity.

I call ‘talaq-e-biddat’ a heinous crime on the dignity of women. I say this from a perspective of a woman, and I can surely say this from a humanistic standpoint. It is considered ‘sinful’ in Hanaafi law, about 90% of the Sunni’s in India belong to the Hanaafi school, while approximately 70% of Muslims in India are Sunni, and there are 157 million Muslims in India. That is a lot of leeway for ‘sinful’ dissolution of legal and sacrosanct marriages. It’s humorous to see that specific organizations are clamoring to bring legality for a ‘sinful’ act, a hypocritical method of upholding the tenets of a religion.

When a husband says ‘talaq, talaq, talaq’ at once the marriage is nullified, so many men soon after realize the mistake they have made. To bring a twist, after the divorce if the husband realises he wants to reconcile with his wife she first has to marry another man and consummate the marriage, called Nikah Halala. The next step is for the ‘other man’ to grant her a divorce, and she can go back to her husband. It has become a total scam, a method of extortion, and human trafficking in which Maulvi’s play a huge role. Women who are desperate to be with their husbands re-marry and consummate their marriage with strangers, there are men that take money to be married for a single day to a woman. There are men who make false promises of giving this woman a divorce, but they go back on their word and sell her body.

The amazing wonder of patriarchy, always subjecting a woman to so called ‘freedom’ dictated by men, ‘freedom’ she does not want to suffer through, ‘freedom’ which doesn’t allow her to make her own choices. What is sacrosanct about marrying for the second time keeping in mind the need of its dissolution? What is sacrosanct about selling a woman’s body and soul thereby giving her permission to return to her husband who in a fit of anger might have said three regretful words?

Muslim women in India have been fighting against this crime of ‘talaq-e-biddat’ since its conception before Independence, from a time where it was termed as ‘Muslim Personal Law.’ The law follows mostly customs and practices instead of religion. There has been negligible change in this law since its founding, the infamous Shah Bano case where a 70+ year old woman went to court for maintenance was overturned due to the outburst of orthodox Muslims. ‘Hindu Personal Law’ which is on the same tangent as ‘Sikhs’, ‘Jain’ and ‘Buddhist’ personal law has seen many changes, social evils have been removed and major upheavals for the benefit of women empowerment has taken place. I am not saying that Hindu Personal Law is the epitome of equality for men and women, but at least it is more susceptible to change. At least there is a ray o f hope in a cloud of darkness.

The victory of Muslim women in the 6 month freedom from ‘talaq-e-biddat’ is seen as a great victory, the short term eradication has given respite to women of the 21st Century, in the fastest developing nation of the world! This shows the severity of the problem we are facing. The power of social stigma and patriarchal regime is prevalent in all matters, even in fundamental rights.

What I think should be the way forward

Create Uniform Civil Code and rid the nation of Personal Laws. It is not necessary to have religion dictate the nature of legal practices, it creates arbitrary factional divide in the nation. Letting go of Personal Laws is not a threat to the existence of our various religious. There are many other methods of following the words of sages, and prophets, and holy books, but it should not interfere with law.

When a marriage falls apart it has nothing to do with being a Hindu or a Muslim, it is purely a social and financial problem. After being divorced a woman finds herself without support. Other personal laws have been modified to include women in restitution of financial rights after a divorce, in the form of maintenance of herself and her child. In Shariat Law a woman’s right is nullified simply because she is a Muslim. All women should come under the purview of one umbrella – one nation, one law.

Talaq-e-biddat is unjust, not needed, and a menacing plague upon Islamic women.

Nirmala Sitharaman: Should feminists be happy?

Recently India has been witness to historic and landmark changes, the tide is turning when it comes to women.

1. Maternity leave duration has increased to surpass most developed nations

2. Triple Talaq has been banned for 6 months during which the Central Government is expected to pass a law banning Triple Talaq for good

3. The appointment of Nirmala Sitharaman as the first fulltime female Defence Minister

Niramala Sitharaman is India’s second female Defence Minister, before her Indira Gandhi held the same portfolio and was the Prime Minsiter as well. But Nirmala Sitharaman is the first fulltime female Defence Minister of India.

Indira Gandhi was the Iron Lady of India, well known for her strong tactical methods of fighting terrorism. Nationally, she had given the green light to extreme measures to claimed terrorists that were murdered in a bloodbath at the Golden Temple – Amritsar, in Operation Bluestar. She also took forward the nuclear program of India started under the leadership of Nehru, she gave verbal authorization of an underground nuclear test called “Smiling Buddha” in Rajasthan which caused ire to then Pakistan Prime Minsiter Zulfikar Ali Bhutto. On an international front, Operation Meghdoot was a success in the Siachen conflict. Not only that, but under Indira Gandhi’s leadership West Pakistan was liberated from East Pakistan, without Indira Gandhi’s support perhaps the creation of Bangladesh as a separate country would not have been possible. Indira Gandhi was a swift decision maker, tough, and unflinching in her use of strategized force against any threat whether internal or external. To top it off, Indira Gandhi was a woman and one of the strongest Defence Minsiter’s the nation has seen since its conception.

Apparently the media has forgotten our rich history of having a female leader who had proven much more effective and tougher than most defence ministers, all of whom were men. This forgetfulness has been keeping our newly appointed Defence Minister NIrmala Sitharaman in the news, but for all the wrong reasons. The question that everybody is asking – has she been appointed because she is a woman? Is this entire situation staged and politically motivated? If Nirmala were a man she wouldn’t be asked so many questions, most of which are based on her gender and her effectiveness as a leader.

To the people who are bringing up her gender as an issue I would like to state the obvious, patriarchy is a deep rooted social evil in India. It is a complicated issue and to have a role model, a woman in the role of Defence Minister which is highly stigmatized as being a male dominated occupation, is called breaking the glass ceiling. In this lifetime we are witness to glass ceiling in politics, and this glass ceiling has been broken directly by the Prime Minister Office. Our BJP government is traditionally believed to be an extremely patriarchal mindset, and politics a field where people are appointed based on the pull that they have. Nirmala Sitharaman has been able to bypass both categories, this is a milestone in the success of women of our nation.

There are currently two women in India who are extremely powerful: Sushma Swaraj the Foreign Minister and Niramala Sitharaman in the CCS (Cabinet Committee of Security). They consist of Narendra Modi’s CCS which has a total of five members including himself, with Rajnath Singh as Home Minster and Arun Jaitley as Minister of Finance. If one is observant than one will notice that the male counterparts in the CCS (with the exception of the Prime Minister) are superseded by women who have been provided much more powerful roles.

So why is Nirmala Sitharaman a viable candidate as the Minister of Defence? Nirmala Sitharaman has worked as a member of the National Commission for Women, is a Rajya Sabha member, and was a Minister of State for Commerce. She had started her path as a spokesperson for BJP in the election which saw Narendra Modi win with a landslide. Since then she gained popularity in BJP and was discovered by Sushma Swaraj in the NCW and has been known as a woman who gets work done immediately. Sitaraman has emerged as the Minister of Defence directly noticed and appointed by the Prime Minsiter Office due to her virtue of being a go-getter and a great worker for the nation, tokenism has no role in this appointment. Of course there will be a lot of learning to do, she might take a good 4 – 5 months of learning (just like her predecessors) before being able to grasp the in’s and outs of her profile, but she is smart enough, capable enough and dedicated enough to do justice.

As is famously said in India, you can tell the flavor of rice by taking one look at a grain. Recently, our newly appointed Defence Minister was seen in China for a BRICS meeting and she engaged in discussion on Doklam with her counterparts. Her official commencement of duties is from the 6th of September, 2017 but she jumped headlong into her role beforehand showing her commitment and understanding of the great task before her.